काठमाण्डु- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भ्रष्टाचार आरोपी विक्रम पाण्डेलाई लेखा समितिमा सिफरिस गरेको छ। भ्रष्टाचारप्रति सार्वजनिक रुपमै कडा नीति लिएको बताउने राप्रपाले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा स्वार्थ बाझिने पाण्डेलाई सिफारिस गरेको हो।

लेखा समितिले राज्यको सार्वजनिक लेखाबारे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर सरकार र भ्रष्टाचारबारे छानविन एवं अभियोजन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिने अधिकार पाएको छ ।

लेखा समितिले राज्यका ठूला आर्थिक अनियमितताबारे जिम्मेवार पदाधिकारी एवं निकायसँग सोधपुछ, छानबिन पनि गर्ने गर्छ। पाण्डेमाथि सिक्टा सिंचाईं आयोजना निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालत मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष सिक्टा सिंचाईंमा भएको भ्रष्टाचारमा माटोलाई दोषी ठहर्‍याउँदै गत असार ५ गते पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिएको थियो।

विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले हालसालै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ ले कुनै स्वार्थ जोडिने समितिमा सांसदहरु बस्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि राप्रपाले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिताबारे अध्ययन गर्ने समितिमै पाण्डेलाई पठाएको संसद सचिवालयमा दर्ता भएको पत्रमा उल्लेख छ।

पार्टीले राप्रपाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई पनि लेखा समितिमा पठाएको छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा पशुपति शमशेर जबरा र धवलशमशेर जबरा, अर्थ समितिमा ज्ञानबहादुर शाही र दीपक सिंह, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा गिता बस्नेतलाई पठाइएको छ ।

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा ध्रुवबहादुर प्रधान, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिमा अनिशा नेपाली, महिला सामाजिक मामिला समितिमा रोशन कार्की, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुद्धिमान तामाङ रहनेछन् ।

यस्तै राप्रपाले पूर्वाधार विकास समितिमा दीपक बोहरा र बिना लामा, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बिना जैशवाललाई पठाएको छ ।