काठमाण्डु – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचन आयोगबाट दलीय छाया हट्नुपर्ने सर्त राखेको छ । फागुन २१ को निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र सोविता गौतमले आयोगबाट दलीय छाया हट्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको राजनीतिक संवादमा रास्वपाले फागुन २१ को चुनाव र अहिलेको समग्र अवस्थाबारे आफ्नो पाँचबुँदे अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ।

बैठकमा रास्वपा तर्फबाट उपसभापति वाग्ले र गौतम थिए।

उपसभापति वाग्लेले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै प्रधामनन्त्रीले मंगलबार बोलाएको बैठकमा पार्टीको आधिकारिक धारणा राखेको जनाएका हुन् ।

उनले चरम कुशासन र अहङ्कारको प्रतीक बनेको एमाले–कांग्रेस सरकार ढल्नुपर्छ भन्ने पहिलो दल रास्वपा रहेको भन्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारप्रति पार्टीको सद्भाव र शुभेच्छा रहेको बताएका छन् ।

तर कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन निःशर्त एवं अनन्तकालीन हुन नसक्ने प्रस्ट पारेका छन् । उनले प्रतिशोधको राजनीति विरुद्ध सरकार उभिएको देखिनुपर्ने समेत बताएका छन् ।

रास्वपाले आगामी दिनमा शासकीय वैधताको स्रोतको पुनर्ताजगीका लागि पाँच अपेक्षा रहेको समेत बताएका छन् । ‘भदौ २३ को नरसंहार र २४ को हिंसा–आगजनीबारे छानबिन, रास्वपाविरुद्ध ११ महिना षडयन्त्र गर्ने निर्वाचन आयोगबाट दलीय छायाँ हट्नपर्ने’, वाग्लेले भनेका छन्, ‘लुकाइएका र दबाइएका दर्जनौँ भ्रष्टाचार केसहरुविरुद्ध कदम चाल्दा लहड होइन विधि र संस्थाको सहारा लिनुपर्ने तर ’चुनाव भाँडिन्छ’ भन्ने कुतर्क पुराना दलले गर्न नहुने’, वाग्लेले लेखेका छन् ।

साथै उनले सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्नुपर्ने र ‘आर्थिक सुधार–सुझाव प्रतिवेदन’ का ४७८ वटा सिफारिसको बहुसंख्यक कार्यान्वयन, र सार्वजनिक खरिद एवं ठेक्कापट्टाका विकृति बढार्दै भौतिक पूर्वाधारका नयाँ मानक स्थापित गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् ।

रास्वपाले संविधान संशोधनको कार्यसूची निर्माणका लागि विश्वसनीय उच्चायोग बनाउनुपर्ने, सर्वदलीय संवादलाई संस्थागत र फराकिलो बनाउनुपर्ने तथा त्यसमा नागरिक समाज र नयाँ–पुराना मिडियाको पनि आवधिक संलग्नता गराउनुपर्ने बताएको छ ।

‘निष्पक्ष, भयरहित निर्वाचनका लागि राष्ट्र संघ एवं मित्रराष्ट्रहरूको पर्यवेक्षकीय भूमिका सुनिश्चित गर्ने’, उपसभापति वाग्लेले भनेका छन्, ‘विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदानका लागि सार्थक कूटनीतिक–प्राविधिक पहल, डायस्पोराको घनत्व भएको स्थानमा न्यूनतम ’पाइलट’ को ग्यारेन्टी ।’

रास्वपाले राखेका पाँच बुँदा

१. चरम कुशासन र अहंकारको प्रतीक बनेको एमाले–कांग्रेस सरकार ढल्नुपर्छ भनेर आन्दोलनरत रास्वपाका लागि भदौ २३ मा जेन–जी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका दौरान भएको नरसंहारपछि त्यो अनैतिक सरकारको औचित्य पूर्णत: समाप्त भएको र तिनै दुई दलको वर्चस्व रहेको प्रतिनिधिसभाको वैधता पनि सकिएको निस्कर्ष निकाल्दै ‘ताजा जनादेश’ माग्ने पहिलो राष्ट्रिय दल रास्वपा हो।

२. नयाँ मतादेशको अपरिहार्यता र जेन–जी पुस्ताले गरेको ‘निर्णायक हस्तक्षेप’ को म्यान्डेटबीच सन्तुलन राख्न रास्वपाले भदौ २६ गते नै प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन ६ महिनाभित्रै गर्ने तर सम्भावित प्रतिगमनविरूद्ध लड्न राष्ट्रिय सभाको ‘स्थायी स्वरूप’ कायम राख्नुपर्ने अपिल गरेको थियो। त्यसै अनुरूप मुलुकको राजनीति अघि बढेको हाम्रो मूल्यांकन छ।

३. संसदमा ‘जेन–जी’ शब्दावली र आकांक्षालाई प्रवेश गराउन यो पुस्ताका तीन जना सांसद निर्वाचित गराउने (र, ५० वर्ष मुनिका १९ जना सांसद लग्ने) रास्वपाका सुशासन–केन्द्रित मुद्दा एवं जेन–जीका माग एउटै छन्। सुशीला कार्कीको सरकारप्रति पार्टीको सद्भाव र शुभेच्छा रहे पनि हाम्रो समर्थन नि:शर्त एवं अनन्तकालीन हुन सक्दैन। प्रतिशोधको राजनीतिविरूद्ध सरकार उभिएको देखिनुपर्छ।

४. सुशासनका लागि ‘निर्णायक हस्तक्षेप’ को बलमा बनेको सरकारले निरन्तर आफ्नो ‘वैधताको स्रोत’ को खोजी गरिराख्नुपर्छ। त्यसका पाँच आयामबारे पार्टीले भदौ २८ मै स्पष्ट पारेको थियो — फागुन २१ को निर्वाचनको इमानदार तयारी, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताविरूद्ध कडा कदम, आर्थिक सुधार; विकास–निर्माणमा गुणस्तरीय द्रुतता, र सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध।

५. आगामी दिनमा ‘शासकीय वैधताको स्रोत’ को पुनर्ताजगीका लागि रास्वपाका अपेक्षा –

(क) शान्ति–सुरक्षा र अमनचैन-भदौ २३ को नरसंहार र भदौ २४ को हिंसा–आगजनीबारे छानबिन; प्रहरी मनोबल उच्च राख्न साधन–स्रोतको परिचालन एवं आसन्न नेतृत्व चयनमा क्षमता र योग्यताका आधारमा निर्णय। रास्वपाविरूद्ध ११ महिना षडयन्त्र गर्ने निर्वाचन आयोगबाट दलीय छायाँ हट्नुपर्ने।

(ख) लुकाइएका र दबाइएका दर्जनौं भ्रष्टाचार मुद्दाविरूद्ध कदम चाल्दा लहड होइन, विधि र संस्थाको सहारा लिनुपर्ने। तर ‘चुनाव भाँडिन्छ’ भन्ने कुतर्क पुराना दलले गर्न नहुने। सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्नुपर्ने। वर्तमान अर्थमन्त्रीकै पहलमा बनेको ‘आर्थिक सुधार–सुझाव प्रतिवेदन’ का ४७८ वटा सिफारिसको बहुसंख्यक कार्यान्वयन, र सार्वजनिक खरिद एवं ठेक्कापट्टाका विकृति बढार्दै भौतिक पूर्वाधारका नयाँ मानक ‘अपरिवर्तनीय सुधार’ का रूपमा स्थापित हुनपर्ने।

(ग) संविधान संशोधनको कार्यसूची निर्माणका लागि विश्वसनीय उच्चायोग बन्न पर्ने।

(घ) सर्वदलीय संवादलाई संस्थागत र फराकिलो बनाउने; नागरिक समाज र नयाँ–पुराना मिडियाको पनि आवधिक संलग्नता।

(ङ) निष्पक्ष, भयरहित निर्वाचनका लागि राष्ट्रसंघ एवं मित्रराष्ट्रहरूको पर्यवेक्षकीय भूमिका सुनिश्चित गर्ने। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदानका लागि सार्थक कूटनीतिक–प्राविधिक पहल, डायस्पोराको घनत्व भएको स्थानमा न्यूनतम ‘पाइलट’ को ग्यारेन्टी। परिपक्व परराष्ट्रमन्त्री वा एम्बेसडर–एट–लार्जको अविलम्ब नियुक्ति।