काठमाण्डु – सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम राखेको थियो । उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहित सम्पूर्ण पदाधिकारी उपस्थित रहेको कार्यक्रममा रास्वपाबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अली संवेदनशील विषय उठाए ।

पार्टीको प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका मन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थनबारे समीक्षा गर्ने बेला भएको बताउँदै रास्वपाका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले ‘खल्तीमा राजीनामा” पत्र बोकेर हिँडेको दाबी गरे ।

‘हामी दुई धारे तरबारका बीचमा चलिरहेका छौं । केही चिजमा हामीलाई अनावश्यक, अनाधिकृत हिसाबले कुनै किसिमको सम्झौता गर्नुपर्‍यो भने त्यो दिन नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिर आउन तयार छ । हाम्रो राजीनामा पत्रमा मिति मात्रै लेख्न बाँकी छ, त्यो तयार गरेर बोकेर हामी हिँडेका छौं,’ श्रेष्ठको चेतावनी थियो । सरकारमा गएपछि शासकीय र सामाजिक बेथितिभन्दा पनि डरलाग्दो कुरा हो भन्ने आफूहरुले अनुभव गरिरहेको उनको धारणा थियो ।

श्रेष्ठले यो भनिरहँदा पार्टी सभापति रवि लामिछाने र अन्य पदाधिकारीहरू पनि कार्यक्रममै थिए । उनको त्यो भनाइमा कार्यक्रममा उपस्थित अरु कुनै नेताको प्रतिक्रिया आएन । यसले सहमतिमा उनको धारणा आएको आकलन गर्न सकिन्छ ।

के रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको हो ? वा आफ्ना एजेण्डा सरकारबाट पूरा गर्न सबै नेताको सहमतिमा मन्त्री श्रेष्ठले राजीनामा पत्रको अस्त्र प्रहार गरेका हुन् ? यसबारे केही केलाउने प्रयास गरेका छौँ ।

रास्वपाका एक पदाधिकारीसँग यसबारे काठमाण्डुपाटीले जिज्ञासा राख्दा औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । अनौपचारिक रूपमा उनले भने, ‘केही समस्या सरकारभित्र देखिएका छन् । हाम्रो काम गराइको स्प्रीट र अन्य दलको काम गराइको स्प्रीट मेल खाएको छैन । हाम्रा मन्त्रीहरूले राम्रा काम गर्न खोज्दा खुट्टा तान्ने प्रयास गरिरहेका हामीले पाएका छौँ ।’

उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउनेसम्मको कारबाही गर्ने निर्णय अन्य सत्तारुढ दलका नेताको दबाबका कारण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । सत्तारुढ दलहरूको उक्साहटमा शिक्षक संगठनहरूले मन्त्रीविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । सत्तामा रहेका नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूका शिक्षक संगठनहरूको देशैभरी सञ्जाल छ । त्यो सञ्जाल भएन भने काम गर्न अफ्ट्यारो हुन्छ र आगामी निर्वाचनमा गाह्रो हुन्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ ।’

यसबारे जिज्ञासा राख्न खोज्दा रास्वपा महामन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता मुकुल ढकालको मोवाइल अफ थियो ।

हामीले कुरा गरेका ती पदाधिकारीले पार्टीभित्र अनौपचारिक रूपमा उठेको विषय भएको र संसदीय फाटसँग सम्बन्धित विषयमा दलको उपनेताले सार्वजनिक रूपमा बोलेको विषयमा दलको नेताले बाहेक अन्यले प्रतिक्रिया जनाउनु सहज नहुने बताए ।

स्रोतका अनुसार रास्वपा सभापति रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले पनि आफ्नो चाहना अनुरुप काम गर्न नपाएको पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा बताउने गरेका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई नागरिकता प्रक्ररणमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दा, पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई सुन प्रकरणमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दा, बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरण एवं बाँसबारी छालाजुत्ता प्रकरणमा दबाबका कारण कानुन अनुरुप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिन आफूलाई गाह्रो भएको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा लामिछानेले बताउने गरेको निकटस्थ स्रोतले बतायो ।

अर्कोतर्फ सहरकारीको रकम हिनामिना र अपचलन प्रकरणमा स्वयं गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको स्पष्ट रूपमा देखिने कागजात बाहिर आएका छन् । संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामछिानेको संलग्नता देखिने प्रशस्त प्रमाण बाहिर आएको भन्दै गत चैत २ गतेबाट जेठ १४ गतेसम्म निरन्तर अवरोध गर्दै आएपछि संसदीय छानबिन समिति बनेको छ ।

अर्कोतर्फ लामिछानेले नै सहकारीको रकम अपचलन र हिनामिना सम्बन्धमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको र आफ्नो नाममा उजुरी पनि नपरेको प्रमाणित गराउने उद्धेश्यले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयबाट ‘क्लिन चिट’ पत्र देखाएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

त्यो रिटमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले उनीविरुद्ध कास्की प्रहरी कार्यालयमा परेको पूरक निवेदन र जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा दर्ता भएको मुद्दाको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ । रुपन्देही अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन । तर, उनले रकम लगेको देखिएको लेखिएको छ । कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको पूरक निवेदनमा रविलाई एक नम्बरमै प्रतिवादी बनाइएको छ ।

सभापति लामिछानेको विरुद्धमा अदालत र संसदमा रहेका मुद्धा किनारा लगाउन र अन्य दलका नेता तथा प्रधानमन्त्रीबाट रास्वपाका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले गर्ने काममा विरोध गर्न नदिन फ्याकिएको अस्त्र हुन सक्ने आकलन धेरैको छ ।

सत्ताको नेतृत्वकर्ता माओवादी एक मन्त्रीले रास्वपाका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्का समितिहरूमा आफूले काम गर्न नपाएको भन्ने धारणा आएको आफूलाई जानकारीमा नरहेका बताए ।

‘उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रविजीले प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्न अफ्ट्यारो भयो भनेर भनेको भए थाहा भएन । तर, अन्य मन्त्रीहरूसँग त औपचारिक/अनौपचारिक कुरा हुन्छन्, त्यस्ता खालका धारणा आएको सुनिएको छैन,’ ती मन्त्रीले भने, ‘कुनै इश्यु सल्भ गर्नका लागि अस्त्र प्रहार गरिएको हुन सक्छ । बिराजभक्त मन्त्रीजीसँग प्राय: मेरो कुराकानी भइरहन्छ । यस्तो संकेत पाएको थिइन्, एकाएक मिडियामा यस्तो बोलेको सुन्दा अचम्म परे ।’