काठमाण्डू– प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग सांसदले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम ५६ को उपनियम (१) मा त्यसबारे स्पष्ट उल्लेख छ । नियमावलीमा लेखिएको भाषाले भन्छ कि उक्त व्यवस्था बाध्यात्मक छ ।

प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ’, जसमा भनिाएको छ ।पूर्वनिर्धारित समयमा कुनै कारणबस प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन नसके त्यसपत्ति लगत्तै बस्ने अर्को बैठकमा हुनुपर्ने भनिएको नियमावलीमा प्रश्नोत्तरलाई बाध्यकारी प्रावधानका रुपमा राखिएको बुझ्न अप्ठ्यारो पर्दैन ।

तर, संसद सञ्चालन गर्न विधि, प्रक्रिया, आभ्यास र नियमावलीले बाँधिएका अर्याल सभामुख अर्याल किन उक्त व्यवस्था कार्यान्वन गर्न/गराउनतर्फ इच्छुक छैनन् ? वा उनले चाहेर पनि नसकेका हुन् ? नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्यवन भएको भए जेठको पहिलो साताको अन्तिम दिन बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुनैपथ्र्यो । तर, सभामुखले कार्यसूचीमै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखेनन् ।

रास्वपा पूर्वउपसभापति अर्यालले संसद् सञ्चालनका क्रममा विपक्षीप्रति कडा रबैया अपनाउँदै आएका छन् । विपक्षीले सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा जनचासोका विषयमा राखेका प्रश्न वा ध्यानाकर्षणका सम्बन्धमा अर्यालले एकपटक पनि सरकारलाई रुलिङ गरेका छैनन् । त्यसै कारण सभामुख अर्यालमाथि विपक्षीले सत्ता पक्षको सहयोगीका भूमिकामा देखिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदले लगातार संसदमा प्रधानमन्त्रीको खोजी गरेर प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री शाह जननिर्वाचित संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही नभएको भन्दै श्रम संस्कृतिका सांसदले प्लेकार्ड बोकेर गरिरहेको नयाँ शैलीको विरोधलाई अमर्यादितको संज्ञा दिँदै सभामुख अर्यालले नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । बुधबार र शुक्रबार उनले नियमावलीको नियम ३० अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । तर, सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बोलाउनेतर्फ कुनै रुलिङ गरेका छैनन् ।

संसदको चालु अधिवेशनको पहिलो दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको पुस्तिका हस्तान्तरण गरेका थिए प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम बाचन गरिरहँदा बीचैमा बाहिरिएको दिनदेखि प्रधानमन्त्री संसद् फर्केका छ्रैनन् । नीति कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन आफू नआएर प्रधानन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अह्राए । ती दुई प्रकरणलाई संसद् छलेको र संसदप्रति अनुत्तरदायी रहेको अथ्र्याउँदै प्रधानमन्त्री शाहको विपक्षीले चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । त्यसबारेमा पनि सभामुखले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छैनन् ।

बिहीबारको बैठकमा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा गृह, रक्षा, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिए । लगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाए । नियमावलीको नियम ५६ को (१) को व्यवस्थातर्फ विजपक्षीले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए ।

एमाले सचेतक ऐन महरले नियावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सभामुखसँग माग गरे । ‘सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो साता कुनै एक दिनको बैठकमा पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर निर्धारण गर्नेछ भनेर नियमावलीले भनेको छ । गर्न सक्नेछ होइन, गर्नेछ भनिएको छ’, महरले भने, ‘सभामुख नियमावलीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । नियमावलीको नियम ५६ को कुरा उठाउँदा अनदेखा गरेर अघि बढ्न मिल्दैन ।’

नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले संविधान र नियमावलीको व्यवस्था पालना गराउन सभामुख चुकेको आरोप लगाए । संविधान र नियमहरू मिचिँदै गर्दा कसरी अनदेखा गर्न सकिन्छ ?’, उनले भने, ‘सरकारलाई जे–जे सजिलो हुन्छ, त्यो नियमावली लागू गर्ने, जे–जे नियमले छेक्छ त्यो लागू नगर्ने हो ?’

दुलालले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यसूचीमा राखेर नियमावलीको व्यवस्था पालना गर्न सभामुखलाई के अप्ठ्यारो परेको हो भन्ने प्रश्न गरे । उनले अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा सभामुखलार्ई साथ दिन आफूहरु तयार रहेको बताए । ‘सभामुख नियमावली कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति हो, नियम अन्यथा गरेर अघि बढ्न के अप्ठ्यारो पर्‍यो ? हामी साथ दिन्छौं । नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्री पहिलो साताभित्र आउनुपर्छ’, उनले भने ।

श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले पनि प्रधानमन्त्रीले बारम्बार संसद् छलेको टिप्पणी गरे । सदनमा जनताको दुःख पीडा सुन्न प्रधानमन्त्रीलाई सभाुमखले रूलिङ गर्नुपर्ने माग गरे । राप्रपा प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई हरेक महिनाको पहिलो साताको कुनै एक बैठकमा १५ जना सांसदले प्रश्न सोध्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइन् । प्रश्नोत्तरमा प्रतिपक्षले मात्र होइन, सत्तापक्षले पनि प्रश्न सोध्ने हो । सदन छल्दा प्रतिपक्षी मात्र छलेको होइन, सत्तापक्षको सरोकार र प्रश्न पनि छलेको हो । यो सिंगो सदन उपेक्षित भएको छ, ओलीले भनिन् ।

उनले सत्तापक्षका सांसद् पनि प्रधानमन्त्री सदनप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्नेमा सहमत रहेको तर, उनीहरुले अभिव्यक्त गर्न नसकेको तर्क गरिन् । विपक्षीले अडान नछाडेपछि सभामुख अर्यालले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगन गरे ।