आर्थिक अनियमितताका दुई काण्डमा शक्तिशाली सचिवमाथि छानविन सुरु
काठमाण्डु– सरकारका शक्तिशाली दुई सचिवमाथि छानविन सुरु भएको छ । गृहसचिव विनोद प्रकाश सिंह र अतिरिक्त समुहमा रहेका सचिव वैकुण्ठ अर्यालमाथि छानविन सुरु भएको हो ।
संचार सचिवबाट हटाइएका सचिव अर्याललाई अहिले अतिरिक्त समुहमा राखिएको छ । उनलाई संचारबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आग्रहमा सरुवा गरिएको स्रोतको दावी छ । उनिमाथि पछिल्लो समय स्वार्थी समुहसंग मिलेर विभिन्न व्यवसायिक काममा सक्रिय भएको आरोप छ ।
अर्याललाई एनसेल प्रकरणसंग जोडेर उनको सरुवा भएको समाचार प्रकासित भएपनि त्यसको भित्रि कारण अर्कै रहेको बुझिएको छ । उनि आगामी असारमा अवकासमा जानेमा थिए ।
अर्यालको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद प्रकरणमा संलग्नता देखिएपछि अतिरिक्त समुहमा लगिएको बताइन्छ । अख्तियारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा मुछिएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विकल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । अर्याल र पौडेलबीच सुमधुर सम्बन्ध थियो ।
यो प्रकरणमा अर्यालको समेत संलग्नता देखिएको स्रोतले जनाएको छ । अख्तियारले पावर सिस्टम खरिद गर्दा बोलपत्रमा मिलेमतो गरेको, अस्वाभाविक लागत अनुमान बनाएको, गुणस्तरहीन इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मरलाई भुक्तानी दिएको र औचित्य नै पुष्टि नहुने बल्क फ्युल ट्यांक सिस्टम किनेर भ्रष्टाचार गरेको दावी गरेको थियो ।
‘उहांमाथि अहिले छानविन चलिरहेको छ । त्यही भएर अतिरिक्त समुहमा राखिएको हो । संचारबाट हटाउनुको कारण पनि उहांको संलग्नतालाई लिएर हो ।’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो । यता, गृहसचिव सिंहमाथि पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रकरणमा छानविन चलिरहेको छ । सिंहमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्जुन पोखरेलको नेतृत्वको समितिले छानविन गरिरहेको स्रोतले जनायो ।
नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बनाएर खरिद ऐनको प्रावधान मिच्दै सात दिनको म्याद दिएर फ्रान्सेली कम्पनीलाई ठेक्का दिएको प्रकरणमा सिंहमाथि छानविन चलिरहेको छ । यो प्रकरणमा तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत विवादमा आएका थिए ।
सिंहकै अगुवाईमा यो कार्यविधि बनेको प्रारम्भिक छानविनका क्रममा देखिएको स्रोतको दावी छ । तत्कालिन गृहमन्त्री लामिछानेले आफू गृहमन्त्री हुनुभन्दा अघि नै कार्यविधि बनेको बताएका थिए । मन्त्रिपरिषदको बैठकले कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
यो प्रकरणमा एक अर्ब रकमको चलखेल भएको भन्दै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यविधि खारेजी र समिति गठनको प्रस्ताव क्याविनेटमा लगेका थिए । गृहमन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिका आधारमा एड्भान्टेज इन्टरनेशनल प्रालिलले ठेक्का पाएको थियो । उक्त कम्पनीमा संचार उद्यमी रामेश्वर थापाको लगानी छ ।
गृहसचिव सिंहकै मिलेमतोमा नियमविपरित हतारमा ठेक्का लगाउने काम भएको स्रोत बताउंछ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले गृहसचिव सिंह यो प्रकरणमा मुछिएसंगै गृहसचिव परिवर्तन गर्ने तयारी गरेका छन् । श्रेष्ठले लोकसेवा आयोगमा रहेका राजकुमार श्रेष्ठलाई गृहमा ल्याउने निकटस्थहरुलाई बताएका छन् । राजकुमार गृहमन्त्री श्रेष्ठकै जिल्लावासी हुन ।
