स्थानीय तहलाई कालोपत्र सडकले जोडिँदै

काठमाण्डु –  सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा पूर्वाधारको अभाव भइरहेका बेला सरकारले सातवटै प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जाल जोड्ने भएको छ । पक्की सडकमार्फत राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सडकमार्फत जोड्न लागिएको हो ।

अझसम्म १३ जिल्लाका ४२ वटा स्थानीय तह सडक सञ्जालबाट जोडिएको छैन । गतवर्ष नै सुरु गर्ने भनिएको उक्त कार्यक्रम कोरोना भाइरसका कारण केही ढिलाइ भए पनि यस वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखाका प्रमुख रेशम कँडेलले बताउनुभयो ।

उक्त सडक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा निर्माण गरिने छ । शाखा प्रमुख कँडेलले गतवर्ष नै सञ्चालन हुने भनिएको उक्त कार्यक्रम कोरोना भाइरसका कारण सञ्चालन हुन नसकेको र यस वर्ष कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो । सङ्घले ६०, प्रदेशले ३० र सम्बन्धित स्थानीय तहको १० प्रतिशत रकमको लागत साझेदारीमा उक्त सडक निर्माण गर्न लागिएको हो ।

नेपाल सरकारबाट बेहोर्ने रकम भने विकास साझेदारबाट अनुदान तथा ऋण सहयोग लिन सकिने व्यवस्था प्रदेश तथा स्थानीय तह सडक निर्माण कार्याविधिमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त सडक सञ्जालसँगै आवश्यकताअनुसार पैदल मार्ग र साइकल ट्र्याकसमेत निर्माण गरिने छ ।
सडक कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयमा समन्वय एकाइ र प्रदेश तहमा कार्यान्वयन एकाइ गठन गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यविधिलाई केही परिमार्जन गरी यस वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने गरी काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ ।” भौगोलिक अवस्था हेरी सडक अधिकतम दुई लेनसम्मको निर्माण गर्न सकिने छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि नै गर्ने भनिएको प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जाल जोड्ने कार्यक्रमको अहिलेसम्म कार्य प्रारम्भ नभएकोप्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले सोही कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरे पनि भौतिक रूपमै काम अगाडि बढ्न नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले जनाएको छ ।यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।