काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा कोही पनि भोको र आवासहीन नहुने दावी गरेका छन्। आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकमा अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खान, बस्न नपाएर नागरिक मगन्ते भएर सडकमा हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताए।

गरीब र अशक्तलाई सरकारले खान र बस्नका लागि जिम्मा लिने भएकाले आगामी पन्ध्र्रौँ योजनाको अवधिमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिको प्रतिशतमा उल्लेखनीय गिरावट आउने जिकिर गरे। ‘हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाका साथ अगाडि बढेका छौँ, त्यसैले अब कोही पनि भोका रहने छैनन्’, उनले भने, ‘केही व्यक्ति सडकमा बाध्यतावश मागेर हिँडेको देखेमा तुरुन्त फोन गर्नूस्, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले जिम्मेवारी लिन्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले गरिबीको प्रतिशत घटाउन सरकारले ठूला आकांक्षा र महत्वाकांक्षाका साथ उथलपुथलकारी काम गरिरहेकाले सबै निकाय र क्षेत्रले सोहीअनुसार गति बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘हामी फरक ढङ्गले सामाजिक प्रबन्ध गरिरहेका छौँ ’, उनले भने, ‘समाज स्वतन्त्र छ तर यहाँ मर्ने स्वतन्त्रता छैन।’ सरकारले दोहोरो अंकमा आर्थिक वृद्धिदर गराउउने उनको दावी थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले चुनढुंगा उत्खनन गरेर सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भई भारत र बंगलादेश लगायत अन्य मुलुकका निर्यात गर्न सकिने धेरै सामग्री उत्पादनको आधार तयार गर्न सकिने बताए। ‘जमिनको हदबन्दीमा लचिलो भएर हरेक क्षेत्र र भूगोललाई उत्पादनमुखी र व्यावसयिक बनाउँदै नेपाललाई स्वाधीन र समृद्ध बनाइनेछ’, उनले भने। कोशी नदीमा जलविहार (स्टिमरको ढुङ्गा) चल्न थालेपछि मानिसको मस्तिष्कमा झट्का लागेको उनको जिकिर थियो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर भएकाले चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर उल्लेख्य हुन नसकेको हो भन्दै उनले विगतमा एउटा ठेकदारलाई क्षमताभन्दा बढी काम दिइएको कार्यलाई कानूनी रुपमा तोड्न समय लागेको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका क्षेत्रमा निकै सुधार आएको र जमिन बाँझो राख्ने परम्परा अन्त्य हुन थालेको जनाउँदै संरचना र कानूनी आधार तयार भए पनि नयाँ प्रणाली भएकाले संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा गतिशील भएर अगाडि जान केही समस्या देखिएको स्वीकार गरे।आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले समृद्धिको आकांक्षा र अपेक्षाका साथ पन्ध्रौँ योजना अघि सारिएको बताए।

बैठकले आयोगले तयार गरेको पन्ध्रौँ आवधिक योजनाको अवधारणापत्रलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न स्वीकृत गर्ने र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयार गरेको एकीकृत तथ्यांक पोर्टल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।