मुद्दैमुद्दा परेपछि सरकारले सडक विस्तार गर्न छाड्यो 


काठमाडौं – सडक विस्तारका क्रममा स्थानीय नागरिकले विभिन्न माग राख्दै लगातार अवरोध गर्ने र अदालतमा मुद्दा दिने कार्य जारी राखेपछि सरकारले अडान छाडेको छ। चक्रपथ जोड्ने मूख्य नौ सडकमा २०७२ पछि २४ वटा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

स्थानीयको अवरोधकै कारण सडक विस्तारका लागि भएका ती सम्झौताको म्यादसमेत गुज्रेपछि सरकार पछि हटेको हो। त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–नागढुङ्गा, चाबहिल–जोरपाटी–साँखु, लगतखेल–सातदोबाटो, इमाडोल–लुभु–लामाटार, ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ–लेले, कर्मनाशा खोला–हरिसिद्धि–गोदावरी, जोरपाटी–सुन्दरीजल, नक्खुखोला–भैंसेपाटी–बुंगमती र पेप्सीकोला–सल्लाघारी गरी नौ सडक विस्तारको योजना सरकारले अघि सारेको थियो।

सडकसँग जोडिएका स्थानीय सर्वोच्च अदालत पुगेर सडक विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश लिएर आए, त्यसपछि सडक विस्तार रोकियो। अदालतले उचित मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्न आदेश दिएपनि सरकारले नौवटा सडक विस्तारका क्रममा स्थानीयलाई मुआब्जा दिनै नसक्ने अवस्था आयो। ठेक्काको म्याद समेत गुज्रँदै गएपछि सरकारले सडक चौडा पार्नेभन्दा भईरहेको सडकलाई स्तरोन्नती गर्न ठेक्का लगाईरहेको छ। सडक विस्तार गर्न नपाएपछि भईरहेको सडकलाई स्तरोन्नती गर्न काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना लागिरहेको छ, यो खबर नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस