काठमाण्डु – सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै इजलासबाटै सुनुवाइको मिति तोकेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार लामिछानेविरुद्ध परेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै अर्को सुनुवाइको पेशी पनि तोकेको हो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा जेठ २८ गते छलपलका लागि बोलाएको छ ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवैजनालाई उपस्थित हुन भनेको हो । सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने संलग्न नरहेको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र गैरकानूनी रहेको भन्दै दुवैजनालाई कारबाहीका लागि रिट दायर भएको थियो ।

गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने ठहर गर्दै निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दर्ता भएको थियो। रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय,महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।