काठमाण्डु– लघुवित्त पीडित र सरकारबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ । शुक्रबार राति अर्थमन्त्रालयमा भएको वार्तामा ५ बुँदे सहमति भएको हो ।

यस्तो छ सहमति

१. लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलको मिति २०८१/०४/२२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना सहित कार्यान्वयनका लागि १५ (पन्ध्र) दिनभित्र अर्थ मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने ।

२. समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरुको पुनरोत्थानका लागि पुनस्थापना कार्यक्रम संचालन एवं कालोसूची र धितो लिलाम सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन लगायतका विषयमा उपर्युक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्प सहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने।

३. “घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको संचालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र सो को नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने।

४. लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने लगायतका कानून विपरितका कार्यहरु उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन गर्ने ।

५.लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिको तर्फबाट देशभर जारी रहेका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रमहरू आजैका मितिदेखि पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने।