प्रदेश सरकारले सांसदहरुलाई छुट्याएको बजेटप्रति साझा पार्टीको आपत्ति

काठमाडौं – संघिय संसदका सांसदलाई प्रति सांसद ६ करोड छुट्याइएको नीतिको अनुसरण गर्दै प्रदेश सरकारहरुले पनि वार्षिक वजेटमा अर्बौं रूपैयाँ प्रदेश सांसदहरुलाई छुट्याएको घोषणाको साझा पार्टीले आपत्ति जनाएको छ ।

संघीय संसदमा दुई–तिहाई समर्थन प्राप्त र ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेतृत्व गरिरहेको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र समृद्धिका लागि लिनसक्ने आमूल परिवर्तनकारी कदमहरू लिनुको सट्टा प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार र कुशासनलाई संस्थागत गर्दै जानु देशको लागि अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको पार्टीका प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यले टिप्पणी गरेका छन् ।

आइतबार साझा पार्टीका प्रवक्ता आचार्यद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यो चरम बेइमानी, लोकतन्त्रको उपहास र राष्ट्रघात हो ।’

लामो राजनितिक संक्रमणबाट आजित भएका जनताले शान्ति, स्थिरता र विकासको अपेक्षा गर्दै गत निर्वाचनमा सत्तारूढ दललाई अत्यधिक बहूमत दिएका थिए ।

यसका असरहरू दूरगामी हुने र अब नागरिकहरूले ‘मेरो पार्टी’ भनेर क्षमा नदिने साझा पार्टीले टिप्पणी गरेकाे छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सिण्डिकेटबाट आक्रान्त नेपाली समाजमा सांसदहरूलाई विकास बजेट छुट्याएर जुन ‘राजनीतिक सिण्डिकेट’ निर्माण गर्न खोजिएको छ, त्यो सबैभन्दा घातक सिण्डिकेटमा परिणत हुनेछ ।’

प्रदेश नं ३ की साझा पार्टीका सांसद शोभा शाक्यले सांसदलाई छुट्याईएको बजेट सार्वजनिकरूपमैँ अस्विकार गर्ने घोषणा गरेकी छन् । सांसदलाई बजेट छुट्याउने नीतिको प्रखर विरोध चौतर्फी विरोध गर्न साझा पार्टी सत्ताधारी र प्रतिपक्षका सांसदलाई पनि यो बजेट बहिस्कार गरी सुसंसकृत राजनीतिको सन्देश दिन साझा पार्टीले सबैलाई आह्वान गरेको छ ।