काठमाण्डु – संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादस्पद अध्यादेश खारेज भएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज भएको हो ।

दल विभाजन सम्बन्धि र संवैधानिक परिषद सम्बन्धि ऐन संशोधनको अध्यादेशलाई लिएर बिपक्षी दल तथा नागरिक तहमा मात्रै नभई तत्कालिन नेकपा भित्रै पनि ठूलो हलचल पैदा भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको शनिबार मन्त्रिपरिषद्को बसेको बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरेकी हुन् ।