काठमाण्डु– राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले संविधान र कानुनले आमाका नाममा छोराछोरीलाई नागरिकता दिने बाटो खोले पनि निर्देशिकाले रोकेको बताइन् ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले ११५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा आज आयोजना गरेको ‘महिला अधिकार : मानव अधिकार, सन्दर्भ रु नेपाल नागरिकता (दोस्रो संसोधन) विधेयक २०८१’ विषयक नागरिक संवादमा उनले विसं २०४६ र २०६२/२०६३ को परिवर्तनपछि महिला र पुरूषमा भेद नगर्ने जनादेश दिएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

कार्यक्रममा पूर्व सभापति रामकृष्ण बराल, स्रष्टा रामेश्वरी पन्त, पत्रकारद्वय विनु सुवेदी र दीपा दाहाल, समाजका बागमती प्रदेश सचिव दिवाकर पुडासैनी, केन्द्रीय सदस्यद्वय रूपा पुडासैनी र नम्रता खरेललगायतले नागरिकता ऐन दोस्रो संशोधन विधेयक पारित गर्दा सहज रूपमा आमाको नामबाट छोराछोरीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।