काठमाण्डु – भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्व सरकारमा सहभागी भएका चार मन्त्री राजीनामा दिएर निर्वाचनमा होमिएका छन् ।

निर्वाचनमा होमिनुअघि उनीहरूले आफ्नो पदबाट राजीनमा दिएपनि सम्पत्ति विवरण भने गोप्य राखेका छन् । चारै जना मन्त्रीले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दिएका छन् ।

कार्की सरकारमा रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, जलस्रोत ऊर्जा तथा सिँचाइ तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ,शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री महावीर पुन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले राजीनामा दिएर चुनाव लड्दैछन् ।

उनीहरूले पदमा रहँदा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् भने राजीनामा दिनुअघि पनि विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख भएपनि सम्पूर्ण विवरण भने राखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार ‘प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएर वेबसाइटमा राखिएको त छ तर विवरण खुल्दैन’ । उनका अनुसार ती सबै विवरण गोप्य राखिएको छ ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय सरकारको नैतिकतासँग जोडिएको विज्ञहरू बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकार पारदर्शी हुनुपर्नेमा त्यस्ताे नदेखिएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

तर राजीनामा दिएर चुनावी मैदानमा जाँदापनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहनु अनर्थक भएको पूर्व प्रशासक विमल कोइराला बताउँछन् । ‘सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पारदर्शी हुनुपर्नेमा त्यस्ताे देखिएन,’ उनले भने ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सुरुमा पदमा बहाल भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि २०६९मा खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित सरकारका कुनै पनि सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थिएन ।