सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने राजपाको निर्णय
काठमाडौं – राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । राजपाका सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएपछि राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्र राय यादवले सरकारले आफूहरूसँग भएका सहमति एक वर्षसम्म कार्यान्वयन नगरेपछि आफूहरूले बाध्य भएर सहमति फिर्ता निर्णय भएको बताउनुभयो । ‘राजपाले उठाएको माग सरकारले सम्बोधन गरेन, सहमति कार्यान्वयन नभएपछि हामीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौं’ –उहाँले भन्नुभयो ।
बुधबार कैलाली जिल्ला अदालतले राजपा सांसद रेशम चौधरीलाई टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै आजीवन काराबासको फैसला गरेपछि राजधानीमा बसेको राजपाको आकास्मिक बैठकलेले सांसद रेशम चौधरीलाई दोषी ठहर गर्नुमा कुनै तालमेल नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधन नगरेको, मधेस र थरुहट आन्दोलनका बन्दीहरुको रिहाइ नगरेको, उनीहरुमाथि लगाइएको झुटा मुद्दा फिर्ता ननिलएको, घाइतेहरुको उपचार नगराएको, बेराजगारी समस्याको समाधान महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ससरकार असफल भएको राजपाले बताएको छ ।
असिना एवं बाढीपीडितलाई राहत नदिएको, निर्मला पन्तलगायतको बलात्कारी र हत्यारालाई कारबाही नगरेको, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्बन नगरेको, राज्यको हरेक अंगमा दलीय हितको पक्षपोषण मात्र गरेको आरोप लगाउँदै राजपाले संघीयतालाई कमजोर पार्ने, प्रदेशलाई अधिकार नदिने, प्रशासन समन्यन्त्रलाई पार्टीमुखी बनाइराख्ने र समग्रमा सरकारको एकवर्षे कार्याकालय पूर्णतः अफसल भएको ठहर गरेको छ ।
बैठकले सरकारलाई समर्थन दिइरहनुको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकाल्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ । यो खबर आजको समाचारपत्रमा छ ।
