काठमाण्डु- प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रर्वधन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधयक २०७९ माथि सामान्य छलफल भएको छ ।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुबबहादुर प्रधानले पेश गर्नुभएको प्रस्तावमा बोल्ने सांसदहरुले विधेयकको शब्दावलीमै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले सम्पत्ति सुद्धिकरणसंगै निवारण पनि जोडिएकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सम्पत्ति सुद्धिकरण र निवारण संगै जोडिदा फरक अर्थ लाग्ने भएकाले सच्याउन सुझाव दिए।केसीले उठाएका बिषमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश ज्वालाले पनि सर्मथन जनाए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकि सांसद सुमना श्रेष्ठले सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारणजस्तो बिषयलाई संसदले हलुका रुपमा लिएको बताए। ३ हप्ताभन्दा कम अध्ययन को समय र ७२ घण्टा संसोधनको समय यस विधेयकका लागि पर्याप्त छ भन्दै प्रश्न समेत गरे ।

सम्पत्ति सुद्धिकरणको ग्रीन लिष्टमा नेपाल सन् २०१० देखि २०१४ को बिचमा समेत परेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसपछि आराम गरेर बसेको सरकारले फेरी ग्रीन लिष्टमा पर्ने डर भएपछि हतार-हतारमा विधेयक ल्याईएको टिप्पणी गरिन् ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले पनि विदेशीलाई देखाउन र कालोसूचीबाट पार पाउनका लागि मात्रै गर्न विधेयक ल्याउन खोजिएको हो कि भ्रष्टाचार अन्तयको बिषय पनि जोडिएको छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

संसोधन विधेयक आउनूको अर्थ यसअघिको कानूनको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा समेत प्रश्न उठ्ने भएकाले कायान्वयनमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबारको बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रर्वधन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधयक २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

विधेयकमा संसोधन पेश गर्ने सांसदहरुलाई ७२ घण्टाको समय दिईएको छ । त्यसपछि दफावार छलफल चल्नेछ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ।