संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक: सत्ता पक्ष बचाउमा, प्रतिपक्ष आक्रोशित
काठमाण्डु- प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ।
छलफलका क्रममा सत्तापक्ष र विपक्षी आ–आफ्नै दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। खासगरी तत्कालीन विद्रोही पक्ष र राज्यपक्षबाट भएका घटनाहरुमाथि सत्य, तथ्य छानबिन गर्दै न्याय निरुपण गर्ने उद्देश्यसहित भएको तेस्रो संशोधनमा भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सत्तापक्षका सांसदहरुले बचाउ गरे भने विपक्षी सांसदहरु आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्धालाई छिटो भन्दा छिटो निरुपण गर्नु पर्नेमा सुझाए। कांग्रेस सांसद बद्री प्रसाद पाण्डेले ग्रामीण इलाकामा माओवादी र सहरी इलाकामा राजाले शासन लिएको अवस्थामा थुप्रै सर्वसाधारणहरु विचल्लित हुन पुगेको बताए।
उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति र समृद्धिको बाटोमा ल्याएको बताउँदै द्वन्द्वका घाउहरु मेटाएर शान्तिपूर्ण तरिकाले यो विधेयक आएको दाबी गरे। उनले देशलाई युद्धको मैदानबाट बुद्धको मैदानमा लैजानु पर्ने दाबी गरे।
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वको व्यवस्थापन मात्र नभई धेरै उपलब्धि हासिल गरेकाले फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार व्याख्या गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानको विषयवस्तु बनाएको दाबी गर्दै पीडितहरुलाई न्याय दिने कुरामा फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुसार व्याख्या गरेको भन्दै आपत्ती जनाएका हुन्।
यता रास्वपाका सांसद सन्तोष परियारले संक्रमणकालीन न्याय विस्तृत शान्ति प्रक्रियाको एउटा पाटो भएको उल्लेख गर्दै राज्यले न्याय गर्नुपर्ने र द्वन्द्वको काँडा मात्र नभई द्वन्द्वको फूलहरुको बारेमा सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मुलुकलाई रक्तपातपूर्ण नेपालको कल्पना गर्न नसक्ने बताउँदै संक्रमणकालीन न्यायको विषय सबैको साझा विषय भएकोले प्रतिशोध नलिएर निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
एकीकृत समाजवादीकै सांसद प्रकाश ज्वालाले यो विषय ६ महिनाभित्र टुंगिनुपर्नेमा ढिलो भएकाले अब छिट्टै टुंग्याउनुपर्ने बताए। उनले यो विषय कुनै एक पक्षको विषय नभई राष्ट्रिय सहमतिको विषय भएकाले गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखे।सांसद अमरबहादुर थापाले द्वन्द्वपीडितको पहिचान गर्न माग गरे। उनले वास्तविक पीडितहरुमाथि राज्यले न्याय गर्न नसकेको बताए।
यस्तै सांसद मेटमणि चौधरी र ज्ञानेन्द्र कार्कीले पीडितले न्याय पाउनेगरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरुले यो विषय कागजमा मात्र टुंग्याउनुभन्दा पनि व्यवहारमा विश्वस्त हुनेगरी सामाधान गर्नुपर्ने बताए। सांसद शेरबहादुर कुँवरले यो विधेयकलाई चाँडै निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए।
यस्तै एमाले सांसद रघुजी पन्त १६ वर्षपछि यो विधेयक आउनु राम्रो पक्ष भए पनि छानबिन नगरी नै टुंग्याउन खोजिएको आरोप लगाए। उनले कर्णाली प्रदेशको उदाहरण दिँदै प्रदेशबाट १६ हजार उजुरी परेको र ती उजुरीहरुमाथि कुनै छानबिन नभएको बताए।
उनले आयोगका पदाधिकारी खाली रहेको र ६० हजार भन्दा बढी उजूरी रहेको बताउँदै विगत ८ वर्षमा कतिवटा उजुरीमाथि छानबिन भयो भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने, ‘को सहिद हो? भन्ने कुरा सरकारको काम होइन। द्वन्द्व पीडितहरु हुने भन्ने नामावली किन प्रकाशित गरियो।’
उनले सरकारले द्वन्द्व पीडितहरुको नामवली सहिद भन्दै सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेकोप्रति आपत्ति जनाए। शान्ति सम्झौता पूरा भएको १६ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पूरा नगर्नु राजनीतिक इच्छा शक्तिको कमी भएको उनले टिप्पणी गरे।
