काठमाण्डु- सरकारले नेपालमा हालसम्म चीनको बेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिभ बीआरआई अन्र्तगत कुनैपनि योजना कार्यान्वयनमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ । र्भखरै निर्माण सम्पन्न भएर अन्र्तरष्ट्रिय उडान भरेको पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय बिमानस्थल बीआरआईको हिस्सा भएको अभिव्याक्ति चीनले पटक-पटक दिईरहेको बेला सरकारले यसबारे स्पष्टीकण दिएको हो ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको भएको मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउँदले सन् २०१७ मा त्यसबारे समझादारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपनि कार्यान्वयन योजना द्धिपक्षीय छलफलकै क्रममा रहेको बताए।
बीआरआई अन्र्तगत नेपालले चीनलाई काठमाण्डु-केरुङ रेलमार्ग, तमोर जलविद्युत योजना लगायत ९ योजना प्रस्ताव गरेको छ । तर बीआरआई योजना अनुदान वा ऋण भन्ने स्पष्ट नहुँदा विवादित हुँदै आएको छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री सुदन किराँतीले पनि बीआरआई अन्र्तगत नेपालमा कुनैपनि योजना कार्यान्वयनमा नरहेकाले यस बिषयमा अलमलिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए।
मन्त्री किराँतीले जहाज खरिदमा आफ्नो निजी स्वार्थको लागि नभएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले पारदर्शी ढंगबाट जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको बताए।
मन्त्री किराँतीले सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित बनाउन नसकेकोप्रति सदनबाटै माफी समेत मागे । संघीय सरकारबाट पाँच-पाँच लाखको योजना छुट्याउनुपरेको भन्दै बाटो छलेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। बजेटले सुख बाँड्नुपर्नेमा दुःख बाँडेको मन्त्री किराँतीको भनाइ छ ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूणर्बहादुर खड्काले बजेट अभावका कारण नेपाली सेनाले जिम्मेवारी लिएको सडक निर्माणको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताए। उपप्रधानमन्त्री खड्काले हुम्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक नेपाली सेनाले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाए।
संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताएका छन्। मोदीले सिंहदरबारमा मात्रै केन्द्रित रहने र दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्ने कर्माचारीहरका लागि कार्यदल गठन गरिएको बताए। मन्त्री मोदीले कर्मचारी सरुवा, बढुवामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नो मन्त्रालय एक्लैले गर्न नसक्ने पनि पटकपटक दोहोर्याए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपालीको पहुँचमा विद्युत पुर्याउने घोषणा गरेका छन्। मन्त्री बस्नेतले हालसम्म ९६ प्रतिशत नेपालीहरुको पहुँचमा विद्युत पुगेको उल्लेख गर्दै आगामी २ वर्ष भित्रै सबैले भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पाउनेगरी योजना बनाइएको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिने बताए।
बजेट संसाेधन हुँदैन: अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट कुनै संशोधन नभइ पास हुने प्रष्ट पारेका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री बजेट कुनै संशोधन बिना पास हुने बताएका हुन्। सिमित साधन श्रोत, आवश्यकताका बिच आजको सम्भावित श्रोत साधनलाई मध्यनजर गरेर नै बजेट आएको उनको भनाई छ ।
मन्त्री महतले अहिले आएको बजेट पुर्याउन पनि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने भन्दै आवश्यकता अनुसार भएन भनेर विभिन्न किसिमबाट अभिव्यक्ति नभनिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने आशय प्रकट गरे।




प्रतिक्रिया