काठमाण्डु – संसद्को अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएर सरकारले शासन चलाउन लागेको आरोप लगाइरहेका प्रतिपक्षी दलहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा विपक्षी दलहरूले सोमबारसम्म विशेष अधिवेशनका लागि राष्ट्रपति समक्ष माग गर्ने तयारी भएको हो ।

माओवादीका प्रवक्ता तथा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले सोमबारसम्म संसद् नबोलाए आफूहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउने जानकारी दिएका छन् ।

संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये २५ प्रतिशतले संसद् बोलाउन पाउने व्यवस्था संविधानमै भएको उल्लेख गर्दै पूर्वसभामुख समेत रहेका सापकोटाले यस्तो बताएका हुन् । ‘सबै विपक्षी मोर्चाहरूको बैठकले सरकारले सदन बोलाएन भने विशेष अधिवेशन बोलाउने सहमति गरेको छ,’ सापकोटाले भने, ‘संविधानमा व्यवस्था छ, २५ प्रतिशतले सदन बोलाउन पाइन्छ । अब हामी बोलाएनन् भने भोलि पर्सि नै सदन बोलाउनेछौं ।’

सापकोटाले संघमा मात्रै होइन, सातै प्रदेशमा विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरिने बताए ।

संविधानमा संसद्को एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउन पर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ अनुसार दुई अधिवेशन बिचको समय बढीमा ६ महिनासम्म रहन सक्छ ।

संसद्को चौथो अधिवेशन २०८१ साल भदौ ३१ गते अन्त्य गरिएको थियो । अधिवेशन अन्त्य भएको अझै ६ महिना पुगेको छैन । यसको अर्थ सरकारले फागुनसम्म संसद् अधिवेशन नबोलाउन पनि पाउँछ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार सरकारले सदनको अधिवेशन बोलाउन र अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ ।

तर, संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ मा भने विशेष अधिवेशन सम्बन्धी व्यवस्था छ । संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा पनि बैठक बोलाउनु परे एक चौथाइ सांसदले राष्ट्रपति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य सख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ,’ संविधानमा लेखिएको छ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा २५ प्रतिशत पुग्न ३२ सिटको माओवादी केन्द्र, २१ सिटको रास्वपा, १४ सिटको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, १० सिटको नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलेर हस्ताक्षर सहित लिखित रूपमा राष्ट्रपति समक्ष माग राख्न पर्छ । यी सबै दल संसद् बोलाउन पर्ने बताइरहेका छन् ।