काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले गत मंगलवार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई पदभार ग्रहण गरे । उनले पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्ट बुधवार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास बस्यो, इजलासले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत सदस्य थिए ।

संवैधानिक इजलासबाट जारी अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘संघीय सांसद वा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छैन । यस स्थितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद आफैंले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था पनि रहन्छ । यस प्रकारको विकास निर्माणको कार्यले सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्छ भनी निश्चित हुने अवस्था पनि रहँदैन ।’ यससँगै सर्वोच्चले संघीय र प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिँदै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम अन्तिम फैसला नआएसम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।

आसेपासे कार्यकर्तालाई योजना बाँडेर कमिसन खाने तर काम नदेखिने भनी प्रयाप्त गुनासो आउने कार्यक्रमभित्र पर्छ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम । सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि जनस्तरमा खुशी व्यक्त भयो । सामाजिक सञ्जालमा तत्कालै आम सर्वसाधारणले सर्वोच्चको आदेशको स्वागत गरे ।

भोलिपल्ट बिहीवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने सांसदहरूको छटपटी व्यक्त भयो । सांसदहरूले अधिकांश समय अन्तरिम आदेशको आलोचनामै खर्चिए । सर्वोच्चले सांसदको ‘कमाउ धन्दा’ रोकिदिएपछि आक्रोश व्यक्त भएको टिप्पणी समेत भएको छ ।

त्यो अन्तिम आदेशको चर्चा सेलाउन नपाउँदै बिहीवार सर्वोच्चबाटै अर्को अन्तरिम आदेश आयो – कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्नु । सभाध्यक्ष समेतको मत गणना गरेर विश्वासको मत पाएको भनी घोषणा हुनु संविधानसम्मत नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ हैसियतमा पुर्‍याइदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलाशबाट भएको अन्तरिम आदेशमा लेखिएको छ, ‘अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मत समेत गणना गरी श्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८(२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो ।’

प्रदेश सभाको बैठकमा सभाका सदस्यहरू इस्राइल मन्सुरी र गीता तिमल्सिनाले पालोपालो सभाको अध्यक्षता गरी मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएको र दुवै मत गणना गरी पक्षमा कूल ४७ मत र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको भनी घोषणा गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मत सम्बन्धी विवादित विषयको छिटोछरितो निरूपण गर्नु वाञ्छनीय देखिएकाले पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गते शुक्रवार पेशीमा अग्राधिकार दिने आदेश समेत भएको छ ।

आदेशमा व्यक्त भएको स्पष्ट भाषाले पनि अन्तरिम आदेश चर्चामा रह्यो । कतिपयले अब मुख्यमन्त्री थापाले राजीनामा गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिइरहेका छन् । संसदीय अभ्यास र अदालतका प्रतिपादित सिद्धान्तहरूमा सभामुखको भूमिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष मानिएको छ । हालै मुख्यमन्त्री थापाले दाबी पेश गर्दा बहालवाला सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर समेत समावेश गरेपछि नियुक्ति बदर भई पदमुक्त हुनुपरेको थियो । सभाध्यक्षको मत समेत गणना गरी विश्वासको मत लिएको प्रकरणमा पनि थापाले कुर्सी जोगिने सम्भावना देखिँदैन ।

संसद्मा संवैधानिक विचलन !

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेशबाट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि बिहीवारको संसद् बैठकमा सांसदहरूको आक्रोश व्यक्त भयो । संसदीय कार्यमा सर्वोच्चले हस्ताक्षेप गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भयो ।

‘सर्वोच्च अदालतबाट गम्भीर आदेश आएको छ । हाम्रो संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अँगालेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका अलग–अलग दायरा र क्षेत्रहरूको व्याख्या गरेको छ । यहाँ संविधानको परिच्छेद– ५ मा स्पष्ट रूपमा संसद्को विधायिकी अधिकारको बारेमा व्याख्या गरिएको छ । न्यायपालिका र कार्यपालिकाका बारेमा पनि व्याख्या छन्, जुन ढंगले हिजोको आदेश आएको छ यसले हामी कतै एकअर्काका कार्यक्षेत्रभित्र पस्ने, एकअर्काको कार्यक्षेत्रलाई दखलअन्दाजी गर्ने प्रयासमा त नेपाल गइरहेको छैन ? ’

नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले भने, ‘कानून बनाउने र बजेट पास गर्ने संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो । यो अधिकारलाई कसैले हनन् गर्न सक्दैन, जनताद्वारा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधि हुन् सांसद । कानून बनाउने सर्वाधिकार तिनीहरूमा अन्तरनिहीत छ । यो बजेट पनि अर्थ विधेयककै रूपमा आएको छ । बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर खण्डित गर्ने अधिकार न कार्यपालिकालाई छ न न्यायपालिकालाई ।’

उनले मात्रै होइनन्, संसद्मा थुप्रै सांसदले त्यो अन्तरिम आदेशबारे बोले । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘अदालतको आदेश नमान्ने भन्ने होइन तर पछिल्लो आदेशले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन भएको संकेत गरेको छ । कुरा ५ करोड रुपैयाँको होइन, कुरै नबुझी गरिएको आदेशको हो । संसद्ले हो र त्यो कार्यान्वयन गर्ने ? कार्यान्वयन गर्ने त कार्यपालिकाले हो । सांसदले त मेरो क्षेत्रमा विकासको यो काम गरिदिनुस् भनेर अनुरोध गर्ने हो तर अदालतको आदेशमा संसद्ले नै कार्यान्वयन गर्छ भने जसरी लेखिएको छ ।’

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबारे संसद्मा चर्को बहस भए पनि संविधानले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसद्मा बहस गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले नै बहसमा बन्देज लगाएको अवस्थामा बिहीवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भएको बहस संवैधानिक विचलनको अवस्थामा पुगेको छ ।

संविधानको धारा १०५ ले ‘बहसमा बन्देज’ लगाउँदै भनेको छ, ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्याायधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन । तर महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचरणको सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।’

संसद्मा महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको थिएन । तैपनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सांसदहरू खुलेर आलोचना उत्रिएका थिए । शक्तिपृथकीकरणको कुरा गर्दै अदालतलाई अर्ती दिइरहेका सांसदहरू आफैं संवैधानिक कर्तव्यबाट विचलित भइरहेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २१९ (ग) मा पनि अदालतमा विचाराधीन विषयमा बहस गर्न बन्देज गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकका क्रममा छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालन गर्नुपर्ने नियमको उपनियम (ग) मा लेखिएको छ, ‘संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने ।’ बिहीवारको बैठकमा अदालतमा विचाराधीन विषयमा छलफल गरेर सांसदहरूले एकातिर संविधानको उल्लंघन गरे भने अर्कोतिर प्रतिनिधिसभा नियमावलीको पालना गरेनन् ।