काठमाण्डु – आज प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ । दिउँसो १ बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बैठक बस्ने भएको हो ।
सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि पुनर्स्थापित संसदको यो तेस्रो पटक बस्ने बैठक हो ।

सोबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आज बस्ने बैठकका लागि सम्भावित कार्यसूची तयार पारेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट विघटन बदर भएपछि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक पूर्वसांसदहरूको निधनमा शोक प्रस्ताव गर्नमै सीमित हुन पुगेको छ । फागुन २३ र २६ मा बसेका दुई बैठकमा संसद्मा कुनै पनि एजेन्डामा छलफल हुन सकेको छैन ।

संसद सचिवालयले प्रकाशित गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा पूर्वराज्यमन्त्री तथा २०७० सालको संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित दिनेश चन्द्र यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने उल्लेख छ । यादवको २०७७ माघ १ गते निधन भएको थियो ।

फागुन २३ मा विवादित संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश पेस भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । दोस्रो बैठक १४ जना पूर्वसांसद र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निधनमा शोक प्रस्ताव गरेर टुंगिएको थियो । मंगलबार बस्ने तेस्रो बैठकमा पनि संविधानसभा सदस्यको शोक प्रस्ताव पारित र बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने सम्भावित कार्यसूची बनेको छ ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले मंगलबारको बैठकमा अध्यादेश पेस गर्ने, नेताहरूले संसद्मा सम्बोधन गर्नेलगायत विषयमा छलफल गर्न सोमबार कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेका थिए । बैठकमा अध्यादेश पेस गर्न दलहरूबीच सहमति जुटेन । सरकारले गरेको विघटन अदालतले बदर गरे पनि संघीय संसद् सचिवालयले बैठक राख्न आनाकानी गरेको छ । ढिला बैठक राखेको प्रति सरकारका मन्त्रीहरूले समेत विरोध जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा अध्यादेश पेस गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद जारी छ । संसद् नभएका बेला सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संसद् खुलेकै दिन पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । पहिलो दिन पेस नभएको अध्यादेश पुनः पेस गर्न सरकार पनि पछि हटेको छ । यस्ता अध्यादेश संसद् बैठक बसेको पहिलो दिन पेस गर्नुपर्ने संविधानको धारा ११४ मा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ९३ मा अध्यादेश अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

सरकारले अध्यादेश पेस गर्न नचाहेको संसद्का पदाधिकारी र प्रतिपक्षको आरोप छ । सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले अहिले नै अध्यादेश संसदमा पेश गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको बताए ।

सरकारले ल्याएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७७, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश–२०७७, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश–२०७७, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०७७, यौन हिंसाविरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०७७, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश–२०७७ लगायत अध्यादेश संसदमा टेबल गर्न बाँकी छ ।