काठमाडौं – निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि सांसदलाई ६ करोड बजेट दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा आज पहिलो सुनुवाई भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सांसदलाई ६ करोड दिने निर्णय किन गरेको भन्दै प्रश्न गरेको छ । अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सरकारलाई लिखित जवाफ दिन आदेश गरेको हो ।

निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न भन्दै सांसदलाई छुट्याइएको बजेट संविधानविपरित भएकाले बजेटबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।