काठमाण्डु प्रतिनिधि सभाले आइतबार ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०१ को उपधारा ३ वमोजिम महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको हो ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदलहरुले यही फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीस विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सोही महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिनिधि सभाले समिति गठन गरेका हो ।

समितिमा एकवाल मियाँ, कल्याणी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद साह, मीन विश्वकर्मा, यसोधा गुरुङ, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णुप्रसाद पौडेल र शिवमाया तुम्बाहाम्फे रहेका छन् ।

अबको प्रक्रिया

संविधानको धारा १०१ को उपधारा (३) अनुसार संसदले ११ सदस्यीय समिति बनाएको हो । जसमा भनिएको छ, ‘उपधारा (२) बमोजिमको कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग समिति रहने छ ।’ सोहि समतिलले अब समितिभित्रैबाट एकजना सभापति बनाउनेछ र तत्कालै काम थाल्नेछ ।

समितिले आरोपित प्रधानन्यायाधीश राणालाई सात दिनभित्र निजलाई लागेको आरोपको सफाइ पेस गर्ने उचित मौका दिनेछ । राणा समितिमा उपस्थित नभएमा समितिलाई काम गर्न बाधा पुग्ने छैन । समितिले आफ्नो काम गर्न सक्नेछ । राणाले पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो पदाधिकारी आफैं उपस्थित भई कुनै सफाई पेश नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेश गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यसपछि समितिले महाअभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष सिफारिस गर्नेछ र महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्नेछ । यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ ।

महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबीन गरी सिफारिस गर्ने कार्य भने महाअभियोग सिफारिस समितिले गर्नेछ । महाअभियोग लागेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले कारबाहीको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । महाअभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मौका पनि दिइनेछ ।

महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएमा प्रधानन्यायाधीसले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा छ ।

महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन पाउने छैनन् ।