काठमाण्डु – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ का विषयमा सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर पारित गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता आउनु राम्रो भएको र अब वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्षे प्रावधान राख्न आग्रह गरेका हुन् ।

दलहरु विभाजित भएर होइन एकजुट भएर सात वर्षे प्रावधान राखेर पारितसहित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘संसदमा रहेका राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभियौँ, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा विभाजित भएर होइन, हामी कित्ताबन्दी भएर होइन, समाजलाई विभाजित गरेर होइन, एक ठाउँ उभिएर पुनर्विचार गरौँ,’ प्रमुख सचेकत भट्टराईले भने ।

त्यसैगरी उनले एमाले नेतृत्वको सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपतिले तत्काल प्रमाणीकरण गरेको तर अहिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई जबर्जस्ती विवादमा तान्ने प्रयास भइरहेको दावी गरे ।

‘अध्यादेशलाई पुनर्विचार गर्ने कुनै प्रावधान संविधानमा नभएकाले राष्ट्रपतिले फर्काउने कुरै थिएन । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश नआओस् भन्ने हामीले चाहेका थियौं । पार्टी टुक्र्याउने अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिले तुरुन्त जारी गरेको खोइ सम्झिएको ?’, उनले भने ।