काठमाण्डु – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका दुई कार्यालय खारेज हुने भएको छ ।

सरकारले गठन गरेको शासकीय सुधार तथा सुशासनसम्बन्धी कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका दुई कार्यालय खारेज हुन लागेको हो ।

कार्यदलले मन्त्रालय अन्तर्गतको विज्ञापन बोर्ड र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गर्न सुझाव दिएको हो ।

वर्तमान सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे कार्ययोजना लागू गर्ने क्रममा मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई कार्यालयहरू विज्ञापन बोर्ड र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गरिने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र प्रसाद् पौड्यालले जानकारी दिए ।

विज्ञापन बोर्डका काम सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिलको समन्वयमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्न सुझाव कार्यदलले दिएको छ । अहिले बोर्डको अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँ छन् । बोर्डको अध्यक्ष र सदस्यमा राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको छ ।

त्यस्तै पत्रकारहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न बनाइएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको जिम्मेवारी सूचना तथा प्रसारण विभागलाई हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिइएको छ । समितिको अध्यक्ष हाल संगीता खड्का छिन् । यो पनि राजनीनिक नियुक्तिको निकाय हो ।