काठमाण्डु- संसद्को दुबै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुने भएको छ ।

समय अभाव भएको भन्दै सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पेश गर्ने भनेको ६ अध्यादेश कार्यसूची हटाएको छ । सत्तारूढ दल एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार अध्यादेश अर्को बैठकमा टेबुल हुनेछ ।

राष्ट्रिय सभाको संसदीय अङ्कगणितको सुनिश्चितता नभएपछि सरकार अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्न पछि हटेको हो ।

सरकारले माघ १८ गते ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । राष्ट्रियसभा बैठकमा सहभागी कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सरकारले सहमतिको प्रयास गरिरहेकोले कार्यसूचीबाट हटाउन आग्रह गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र एमालेसहितको बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा भने जसपा नेपाल निर्णायक छ । जसपा नेपाल अध्यादेशको पक्षमा नउभिए अध्यादेश निष्क्रिय हुनेछ ।

यसअघि आज बस्ने दुवै सदनको बैठकमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको थियो । जसमा प्रतिनिधिसभातर्फ कांग्रेस–एमालेको स्पष्ट बहुमत भएपनि राष्ट्रियसभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्णायक देखिएको छ ।