काठमाडौँ – सङ्घीय संसद्को अधिवेशन अहिले चालू छैन । मुलुक बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा गएसँगै ‘लक’ भएको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् गतिहीन भएको भने चौथो अधिवेशन अन्त्यसँगै हो ।

अधिवेशन अन्त्यसँगै विभिन्न प्रकरण सार्वजनिक भएपछि सार्वजनिक सञ्चारमा संसद् छाइरहेको थियो । वर्ष २०७६ को प्रारम्भसँगै संसद्भित्र गाडी खरिद प्रसङ्गले चर्चा पायो । जनतापक्षीय आवाजले ठूलो स्थान नपाए पनि सदन आफ्नै कारणले वर्षभर चर्चामै रह्यो ।

मध्य असोजमा सदन निकै ठूलो चर्चामा रह्यो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि जबर्जस्ती करणी उद्योगको आरोप लागेपछि उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुभयो । सचिवालयमै कार्यरत एक महिला कर्मचारीको अभियोगले उहाँले साढे चार महिनाभन्दा बढी समय थुनामा बिताउनुभयो । फागुन ५ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशले सफाइ पाएपछि उहाँ रिहा हुनुभयो ।

महरालाई मात्र होइन २०७६ मा फौजदारी अभियोग अन्य तीन सांसदलाई लाग्यो । काँग्रेस सांसद् मोहम्मद अफताब आलम, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का पार्वत गुरुङ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रमोद साहमाथि अभियोग लाग्यो । गुरुङ र साह अदालतको आदेशमा साधारण तारेखमा रिहा भए पनि आलम पुर्पक्षका लागि थुनामै हुनुहुन्छ । फौजदारी अभियोगमा नै सांसदद्वय हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी निलम्बनमा नै हुनुहुन्छ । आफ्नै कारणले चर्चामा रहे पनि संसद् जनसवालका विषयमा खरो रूपमा उत्रन सकेन । नागरिक स्तरबाट प्रशस्त माग भएका छलफल सदनमा गहन रूपमा भएनन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।