काठमाण्डु – सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेशलाई विपक्षी दलहरूले स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेका छन् । यसले शुक्रबारबाट सुरु हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशनमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच टकराव हुने संकेत देखिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बिहीबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारले गलत विधि र प्रक्रियामार्फत् अध्यादेश ल्याएको निष्कर्ष निकाल्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले ल्याएका अध्यादेशका विषयमा विपक्षी दलहरूले संसद्मा सशक्त विरोध गर्ने निर्णय गरेपछि टकरावको संकेत देखिएको हो । विपक्षी दलमा माओवादी, एकीकृत समाजवादीका साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका दलहरूले संसद्को पहिलो बैठकलाई सहज रूपमा चल्न दिन सक्ने देखिए पनि अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बैठकमा भने सशक्त प्रतिवाद गर्ने तयारीमा छन् । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अध्यादेश स्वीकृतिको कार्यसूची तय छ ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको मंगलबार बसेको बैठकले माघ २४ मा अध्यादेशलाई स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ ।

जारी भएका ६ अध्यादेश मार्फत सरकारले १३ कानुन संशोधन गरेको छ । ती अध्यादेश ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संसद्ले पारित गर्नुपर्दछ । सरकारले यथाशक्य छिटो प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने जनाएको छ । सत्तारुढ दलले बहुमतको बलमा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने तयारी गरेका छन् ।

बिहीबार बसेको विपक्षी दलको बैठकपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘शुक्रबारदेखि सञ्चालन हुने संसद् अधिवेशनमा जनसरोकारका विषयहरू एकमत भएर उठाउने छौं ।’

उनका अनुसार विपक्षी दलहरूले संसद् बोलाउने बेलामा नै अध्यादेश ल्याउनु गलत मनसाय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । उनले भने, ‘सदन बोलाउने बेलामा नै जसरी अध्यादेश ल्याइएको छ, यो प्रक्रियाको हिसाबले पनि बेठिक छ ।’

अध्यादेश स्वीकृत भएपछि तुरुन्तै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गर्ने भएकाले यस विषयमा सिंगो अधिवेशन नै प्रभावित हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको मंगलबारको बैठकमा पनि कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेबीच अध्यादेशका विषयमा विवाद भएको थियो ।

‘अध्यादेश अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ’, प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने । यसबाहेक आवश्यक परे सडकमा उत्रनेसम्ममा चेतावनी विपक्षी गठबन्धनले दिएका छन् ।

महँगी र भ्रष्टाचार अनियन्त्रित बन्दै गएको पनि विपक्षी दलको निष्कर्ष छ । कांग्रेस र एमाले मिलेर गणितीय हिसाबले सहज स्थितिमा रहेका बेला जनताका आवाज र भावनाविरुद्ध काम हुँदै गएको विपक्षीको टिप्पणी छ ।

संसद्को चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले पनि अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

विपक्षी दलहरू अध्यादेशसहित सरकारको पछिल्लो निर्णय र काममाथि पनि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । माओवादी केन्द्र, रास्वपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपालगायतका दलहरू सरकारविरुद्ध एकजुट छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकार धेरै लामो नटिक्ने भन्दै मोर्चाबन्दी गरिहेका छन् । यसका लागि उनले समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय पारेका छन् । समाजवादी मोर्चाले सरकारविरुद्ध माघ २४ गते राजधानीमा विरोध प्रर्दशन र सभा गर्दैछ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेदेखि नै रास्वपा सडकमा छ ।

नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता गंगानारायण श्रेष्ठ भन्छन, ‘संसद्‍मा रहेका र नरहेका विपक्षीबीच मोर्चाबन्दी गरेर सरकारका गलत कार्यको प्रतिवाद गर्ने छौं ।’ ‘संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति होइन । समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड ५ प्रतिशत राख्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको कुरा छ,’ उनी भन्छन्। ‘यसबाट नेपालमा दुई दलीय व्यवस्था ल्याउन खोजेको देखियो । विपक्षी दल सबैले यसको विरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।’