काठमाण्डु – पूर्वसचिव शारदा प्रसाद त्रितालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा योग्य र इमान्दार कर्मचारीको टिम बनाउन आवश्यकता औल्याएका छन् ।

बुधबार आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमप्रसाद राईलाई बधाई दिँदै पूर्वसचिव त्रितालले योग्य कर्मचारीको टिम बनाउँदै सरकारले संसदमा पेश गरेका दुई विधेयक (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधनका लागि पेश गरेका विधेयक) फिर्ता ल्याएर व्यापक छलफल र विचार विमर्शपछि पुनः पेश गर्न प्रयास गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

उनले हालका यी विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधानहरु यथावत पारित भएमा आयोगलाई काम गर्न थप समस्या पर्ने बताएका छन् ।

यस्तो उनले प्रमुख आयुक्त राईलाई दिएको सुझावः

१. आयोगमा योग्य र इमानदार कर्मचारीको राम्रो टिम बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

२. सरकारले संसदमा पेश गरेका दुई विधेयक (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधनका लागि पेश गरेका विधेयक) फिर्ता ल्याएर व्यापक छलफल र विचार विमर्शपछि पुन पेश गर्न प्रयास गर्नु पर्ने देखिन्छ । यी विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधानहरु यथावत पारित भएमा आयोगलाई त्यसपछि काम गर्न थप समस्या पर्नेछ ।

३. विद्यमान कानुनको दायराभित्रै रहेर पनि ठूला र नीतिगत भ्रष्टाचाका केशहरुमा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ र अव शुरु गर्नु पर्छ जुन विगत १०/१२ वर्षदेखि रोकिएका छन् ।

४. मन्त्रिपरिषदका नीतिगत निर्णयको परिभाषा नभएको जनाउँदै आयोगले मन्त्रिपरिषदका सबै निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भनी विगतदेखि पन्छाउँदै आएको छ । जसले गर्दा भ्रष्टाचार अत्याधिक बढ्न गएकोछ । मन्त्रिपरिषदका निर्णयमध्ये करिब ५ प्रतिशत निर्णय मात्र नीतिगत हुने र अन्य निर्णय साधारण हुने हुँदा मन्त्रिपरिषदबाट भएका त्यस्ता निर्णयउपर समेत आयोगले अनुसन्धान शुरु गर्नु अत्यावश्यक भएकोछ ।

५. सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठी जग्गाको हिनामिना सम्बन्धमा छानविन गर्न गठन भएको आयोग (भट्टराई आयोग) ले दिएका प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख भएका विषयमा तत्काल अनुसन्धान शुरु गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

६. ठूला आयोजनामा भएका भ्रष्टाचारहरुको अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । उदाहरणको लागि चमेलिया जलविद्युत आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बागमती सभ्यता अन्तर्गतका आयोजना, उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजना आदि ।

७. विकास निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरुमा गुणस्तरमा ज्यादै ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेकोछ । आयोगले गुणस्तर मापनको विषयलाई विशेष जोड नदिने हो भने यी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारले देशलाई खोक्रो बनाउने छ ।

८. विगतदेखि नै चर्चामा रहेका तर आयोगले पूरा गर्न बाँकी रहेका ठूला भ्रष्टाचारका केशहरुमा शीघ्र निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी देखिन्छ ।

९. हुन त सरकारले गर्नु पर्ने हो, तर सरकारले हालसम्म नगरेको एक महत्वपूर्ण कार्यमा पनि आयोगले अग्रसरता लिनु पर्ने देखिन्छ । त्यो हो भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी अनुसारका नीति, कानुन र संरचनागत विषयमा अध्ययन गरी निजीक्षेत्र लगायत सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समन्वयात्मक प्रभावकारिता ल्याउने विषय ।