काठमाडौं – नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवाहदका कारण प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाल माघ २८ गते अनिवार्य अवकाश पाउने निश्चित थियो । तर खनालले अझै प्रहरीमै सेवा गर्ने इच्छा देखाए ।
आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको इच्छा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास खुमलटारदेखि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निवास शितल निवाससम्म प्रकट भयो ।
प्रहरी नियमावलीको ३० वर्षे सेवाहद हटाउन सकेमा अझै केही समय प्रहरी संगठनको नेतृत्व हाक्न पाउने सपना खनालले देखेका थिए । तर उनको सपना पूरा नहुने भएको छ । आईजीपी बनिरहने खनालको अन्तिम प्रयास असफल भएको छ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७ (१) (घ) बमोजिम आईजीपी खनालको अनिवार्य अवकाश हुँदैछ । नियममा सेवाअवधिको ३० पूरा भएमा अनिवार्य अवकाश पाउने प्रावधान छ । खनाल २०४६ सालको माघ २९ गते प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।
अनिवार्य अवकाशलाई रोक्न आईजीपी खनालले प्रहरी नियमावलीमा भएको सेवाहदको व्यवस्था हटाउन लबिङ गरे । राजनीतिक नेतृत्वसँग हारगुहार गर्दा समेत खनालको कुरा कसैले सुनेनन् । खनालको कार्यकाल खासै असन्तोषजनक नभएकाले पनि उनको पदावधि लम्ब्याउने मनस्थितिमा राजनीतिक नेतृत्व समेत थिए । खनालको कार्यकाल विभिन्न कारणले विवादमा रहँदै आएको थियो ।
अन्तिम प्रयास असफल भएपछि आईजीपी खनाल प्रहरी संगठनबाट बिदा हुने तयारीमा लागेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले आईजीपी खनालको बिदाइ र नयाँ प्रहरी प्रमुखको स्वागतका लागि कार्यक्रम गर्ने गरी परिपत्र गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका निकायमा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि पत्राचार गरेको हो ।
कार्यालयका प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी मातहतका तीनवटै जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र वरिष्ठ अधिकृतलाई अनिवार्य रुपमा १ नम्बर पोशाकमा उपस्थित हुन निर्देशन जारी गरिएको छ ।
नयाँ आईजीपी को ?
प्रहरी प्रधान कार्यालयले नयाँ आईजीपीको स्वागतका लागि औपचारिक कार्यक्रम नै आयोजना गरेपनि आईजीपी हुने व्यक्तिबारे कुनै निर्णय भएको छ । आईजीपीको नियुक्तिको निर्णय सरकारले गर्नेछ । डीआईजी ठाकुर ज्ञवाली नयाँ आईजीपी बन्ने लगभग निश्चित रहेको चर्चा प्रहरी संगठनभित्र छ । तर यसलाई वैधानिकता दिन सरकारले निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
आईजीपीको स्वागतका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले तयारी गरिरहँदा त्यसअघि नै सरकारले प्रहरी नेतृत्वबारे निर्णय लिनसक्ने सरकारी स्रोतले जनाएको छ । ‘स्वागत कार्यक्रममा सहभागी हुने गरी सरकारले नयाँ आईजीपीको बारेमा निर्णय लिनसक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘गृह मन्त्रालय र सरकारले आईजीपी नियुक्तिका लागि तयारी गरिरहेको छ ।’ गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले आईजीपीको नियुक्ति गर्नेछ ।
सम्भावित आईजीपीको रुपमा हेरिएका प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत डीआईजी ठाकुर ज्ञवालीले काठमाडौं आएर गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग बुधबार भेटघाट गरेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार ज्ञवालीको नाममा प्रधानमन्त्री ओली समेत सकारात्मक रहेका छन् ।
प्रहरीका एआईजीहरू पुष्कर कार्की, ठूले राई र धिरु बस्नेतले समेत आईजीपी खनालसँगै अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले सरकारले डीआईजीबाट आईजीपी नियुक्ति गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले आईजीपीसँगै रिक्त हुने ३ वटा एआईजीमा समेत डीआईजीलाई बढुवा गर्नुपर्नेछ । एआईजी हुने दौडमा डीआईजीहरू शैलेश थापा, हरिबहादुर पाल र विश्वराज पोखरेल अगाडि रहेको स्रोतले जनाएको छ ।




प्रतिक्रिया