काठमाडौं – नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाल आगामी माघ २८ गते सेवाबाट अवकाश पाउँदैछन् । ३० वर्षे सेवाअवधि पूरा भएका कारण उनले अनिवार्य अवकाश पाउने भएका छन् ।

अवकाश पाउनैलाग्दा खनालको प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्ने रहर पूरा भएको देखिँदैन । उनी आफ्नो कार्यकाल बढाउन निकै दौडधूप गरिरहेका छन् । प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवाहद हटाउन सके अझ ५ महिना प्रहरी संगठनको कमाण्ड भइरहन पाइने ‘मनका लड्डु’ चाख्ने भोकमा आईजीपी खनाल देखिन्छन् ।

खनालको नेतृत्व र कार्यकाल अत्यन्तै विवादित र कमजोर रहेको भनेर सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला उनलाई भने आफू पदमा टिकिरहने इच्छा छ । प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै ३० वर्षे सेवाहद हटाएर आफू अझै आईजीपी बनिरहन आईजीपी खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गुहार मागेका छन् ।

२०४६ माघ २९ गते प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका खनाल ३० वर्षे सेवाहदका पूरा भएर माघ २८ अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका हुन् । खनालको अवकाशपछि प्रहरी नेतृत्व सम्हाल्न आईजीपी बन्ने दौडमा ठाकुर ज्ञवाली, तारणीप्रसाद लम्साल र सूर्यप्रसाद उपाध्याय छन् । तर खनाल आफैं आईजीपी भइराख्ने दौडमा लबिङ गरिरहेका छन् ।

प्रहरी संगठनको कमाण्डिङमा कमजोर देखिएका खनालको सेवाअवधि बढाउने पक्षमा सरकार र सत्तारुढ दल छैन । तैपनि खनालले आफ्नो सबै बल प्रयोग गर्दै ‘मनको लड्डु’ प्रकट गरिरहेका छन् । शान्तिसुरक्षा बहाल गर्न प्रहरी संगठनले नसकेको भनेर जनस्तरसम्मै आलोचना भएको बेला खुरुखुरु संगठनबाट बिदा हुन छाडेर कार्यकाल बढाउने गरी भइरहेको अभ्यासलाई अस्वाभाविक रुपमा लिइएको छ ।

कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा अपराधी लुकाउन प्रमाण नष्ट गर्ने, नक्कली अभियुक्त खडा गर्ने र निर्दाेषलाई फसाउने गरी भएका प्रयासमा खनाल सबैभन्दा बढी आलोचित भए । खनालकै प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने घुम्ती टोलीले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको ‘हत्या’ गरेको घटना विवादित छ । विप्लव नेकपा आफ्ना धेरै विस्फोटक गतिविधिमा सफल हुँदा प्रहरीले त्यसलाई रोक्न सकेको देखिँदैन ।

प्रहरी संगठनभित्रको खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कागजात नियन्त्रणमा लिएको घटनाले समेत आईजीपीको कार्यकालमा अर्काे धक्का लागेको छ । केही हप्ताअघि चितवनका प्रहरी प्रमुख (एसपी) दानबहादुर मल्लको सरुवाको विषयमा समेत आईजीपी विवादमा तानिएका थिए । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई चिढ्याउने गरी भएको त्यो सरुवाको घटना सेलाउन नपाउँदै आईजीपी खनाल पुनः प्रचण्डकै शरणमा गएर कार्यकाल बढाउन लबिङ गर्न थालेका छन् ।

आईजीपी खनालको कार्यकाल बढाउन सरकार समेत इच्छुक छैन । सरकारी स्रोतका अनुसार कमजोर कार्यशैली र विवादित घटनाक्रमका कारण खनालले जतिसक्यो चाँडो संगठनबाट बिदाइ भइदिए हुन्थ्यो भन्ने प्रतिक्षामा सरकार छ । केही महिनाअघि खनाललाई सरकारले बर्खास्त गर्नुपर्ने आवाज उठेपनि अन्तिम अवस्थामा भविष्य नै धुमिल हुने गरी बर्खास्त गर्न नहुने भन्दै सरकारले पछि हटेको थियो । यी नमिठा घटनाक्रमलाई चटक्कै बिर्सेर आईजीपी खनाल भने ‘मनको लड्डु’ चाख्दै कार्यकाल बढाउने इच्छालाई छताछुल्ल गरिरहेका छन् ।

आईजीपी खनालले प्रहरी कर्मचारीको सेवाको शर्त, अवकाश तथा निवृत्तिभरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको प्रहरी नियमावली २०७१ संशोधन गराउन खोजेका छन् । नियमावलीको दफा १२७ (घ) मा भएको ३० वर्ष सेवाअवधि पूरा भएको प्रहरी कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था तत्काल हटाउन सके खनालको कार्यकाल ५ महिना लम्बिने छ । प्रहरी नियमावलीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधन गरेर लागू गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

प्रहरी संगठनको नेतृत्वको सेवाहद सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीभन्दा ऐनकानूनमा व्यवस्था हुनुपर्ने आशयको आदेश सर्वाेच्च अदालतले यसअघि नै गरिसकेकाले सरकारलाई सहज भने छैन । खनालको लबिङमा सरकार नै अनिच्छुक रहेकाले तत्काल सेवाहद हटाउने प्रयासको कुनै सम्भावना नभएपनि सरकारले प्रयास गर्दा पनि सहज भने छैन ।

नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मदनबहादुर खड्का र गणेशराज राईले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘प्रहरी बढुवा, सेवाअवधि, पदावधि, उमेरहद, अवकाश जस्ता सारभूत विषयवस्तु प्रहरी नियमावलीमा समावेश नगरी प्रहरी ऐनमा मात्र समावेश गर्नू’ भनेर आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चको यो आदेशले सरकारले नैतिक रुपमा नियमावली संशोधन गरेर सेवाहद हटाउन सक्ने छैन ।