काठमाडौं – सरकारले चाहँदा १६ स्थानमा नयाँ राजदूत पठाउन सक्छ । त्यसको भित्री तयारी गरेको भन्न थालेको पनि छ महिना बितिसक्यो । तर, राजदूत नियुक्तिले अझै टुंगो पाएको छैन । दिल्ली दूतावास झन्डै एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ भने युएई तीन वर्षदेखि । मलेसियामा पनि राजदूत नभएको एक वर्ष पुग्ने लागेको छ ।

अघिल्लो सरकारले पठाएको राजदूत पनि फिर्ता गर्ने तयारी सरकारको छ । चार स्थानमा खाली, छ स्थानमा कार्यावधि सकिने र छ स्थानमा फिर्ता बोलाउँदा सरकारले १६ स्थानमा राजदुत नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तै, सरकारी थिंक ट्यांक पनि नेतृत्वविहीन छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा पनि नियुक्ति गर्न सकेको छैन । राजदूत नियुक्तिका लागि भन्दै सरकारले मापदण्ड पारित गरेको पनि दुई महिना भइसकेको छ ।

स्वतन्त्र विज्ञ नभएको र भएका पनि अधिकांश कांग्रेसनिकट रहेको भन्दै ती मन्त्रीले भने, ‘जानाजान प्रतिपक्ष दल निकटका व्यक्ति पठाउँदा सरकारलाई काम गर्न सहज हुँदैन । राजदूत सरकारले पत्याएको र विश्वास गरेको व्यक्ति पठाउने हो । हामीले तयार गर्न सकेका रहेनछौं । दक्ष व्यक्तिको खोजी भइरहेको छ ।’

राष्ट्रसंघीय नियोग पनि खाली छ । राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभा हुनै लाग्दा समेत राजदूत नहुँदा सरकार आफै अलमलमा छ । अघिल्लो महासभामा तत्कालीन स्थायी नियोग प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई समय थप गरेर राखिएको थियो । महासभा सकिएपछि लामो समयसम्म उनले काम गरे । दुई महिनाअघि सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्ने भन्दै उनलाई फिर्ता बोलायो । तर, त्यहाँ पनि अझै नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।

नियोगमा परराष्ट्र सचिवको स्वाभाविक दाबेदारी मानिने भए पनि सहसचिवलाई पठाउँदै उनी मुख्य सचिवका आकांक्षी देखिएपछि मन्त्रालयभित्रबाट पनि नियुक्तिमा समस्या आएको हो । सहसचिव नै दोस्रो व्यक्तिको रूपमा न्यूयोर्कमा रहेकाले सहसचिवमाथि अर्को सहसचिवलाई राजदूत बनाएर किन पठाउने भन्ने तर्क प्रधानमन्त्रीको रहेको परराष्ट्र उच्च अधिकारीले भने ।

मन्त्रालयभित्र पनि नेकपा (तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र) निकट भनिएका कर्मचारीका लागि भन्दै वरिष्ठता र पुरानो रोलक्रम मिचेर नियुक्ति सिफारिसको तयारीले पनि समस्या निम्त्याएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र यो विषयमा झन् धेरै चासो छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । त्यसो त एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारत र पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेलाई मलेसियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारले उक्त समयमा भारत र मलेसियास“गै न्यूयोर्कस्थित स्थायी नियोग र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा राजदूत सिफारिसको लागि छलफल गरेपनि भारत र मलेसियाको नाममा मन्त्रीपरिषद्मा सहमति भएको थियो । नाम सार्वजनिक हुनेबित्तिकै विवाद आएको हो । युएईमा मलेसियाभन्दा लामो समयदेखि राजदूतविहीन रहँदा समेत बलियो भनिएको सरकारले राजदूत नियुक्ति टुंगो लगाउन नसक्नु आफैमा आश्चर्यजनक विषय हो ।

‘सबैको समय आउँछ, यहाँ वरिष्ठहरूले बढी नै चलखेल गरे,’ एक कनिष्ठ सहसचिवले भने, ‘मन्त्री सोझा र कर्मचारीका नेतृत्व तहमा रहेकाले गर्ने कूटनीति खासै नबुझेकाले अलमल्याइदिएर पनि समस्या देखिएको हो ।’

न्युयोर्क नियुक्तिबारे तीन वर्षअघि सहसचिव भएका र तीन वर्षपछि सहसचिव भएकामा अन्तर के भन्ने प्रश्न उठेपछि अन्यौल देखिएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री साताव्यापी युरोप भ्रमणमा

राजदूत नियुक्तिको अन्यौलकै बीचमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली शनिबार पुनः युरोपको साताव्यापी भ्रमणमा निस्के । उनले एक महिनाअघि पनि युरोप भ्रमण गरेका थिए ।

बिम्स्टेकको तयारी भइरहँदा उनी युरोपमै थिए । अस्ट्रियाको भियनामा हुने अन्तराष्ट्रिय आणविक उर्जा एजेन्सी (आईएईए) ६२ औं नियमित सभामा सम्बोधन गर्न उनी त्यसतर्फ गएका हुन् । उनी भियनामा दुई दिन बस्ने र समकक्षीसँगको भेटपछि ब्रसेल्स जानेछन् ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नै न्युयोर्क भ्रमण हुने एक अधिकारीले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणअघि राजदूत नियुक्ति अघि नबढ्ने स्पष्ट छ’, ती अधिकारीले भने, ‘कुनै कारणवश सिधै खल्तीबाट नियुक्ति प्रस्ताव भएमात्रै, मन्त्रालयबाट अहिले नियुक्तिको सिफारिस हुने छैन ।’

दूतावास खाली राख्दा त्यो मुलुकलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको कूटनीतिक अर्थ लाग्न सक्छ । सरकारले सोही मुलुकको काठमाडौंस्थित दूतावासबाट काम सम्पन्न हुने सन्देश दिएको रूपमा अथ्र्याइन सक्छ । ‘दूतावास खाली राख्ने नियत हाम्रो होइन । न्यूयोर्क जानुअघि सिफारिस हुन्छ होला,’ युरोप जानुअघि शनिबार साँझ परराष्ट्र मन्त्रीले भने, ‘हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं, छलफल भइरहेको छ ।’ अधिकारीहरूका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले करिब तीन दर्जन व्यक्तिको नाममा छलफल गरिरहेको छ । कतिपयले आफै बुझाएको व्यक्तिगत विवरण र कतिपयको विवरण मागेर नै परराष्ट्र मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको बताए पनि त्यो अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

युएई र मलेसियामा लामो समयदेखि राजदूत नहुँदा कामदारमा परेको समस्या समाधानमा पनि असहजता आएको छ । ‘ श्रमका विभिन्न मुद्दाहरू सुन्ने व्यक्तिको अभाव छ । राजदूतभन्दा तलको निकायलाई त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले खासै महत्व दिँदैन’, एक अधिकारीले दूतावासबाटै गुनासो गर्दै भने, ‘जसले गर्दा काममा समस्या परिरहेको छ ।

न्युयोर्क खाली छ भने आगामी तीन महिनामा जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नियोग पनि रिक्त हुनेछ । त्यस्तै कुबेत, फ्रान्स, क्यानडा, दक्षिण अफ्रिका र थाइल्यान्ड पनि आगामी तीन महिनाभित्र खाली हुँदैछ । अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेका राजदूत बंगलादेश, जापान, इजरायल, कतार, दक्षिण कोरिया र स्पेनका राजदूतलाई सरकारले फिर्ता बोलाउने बताइएको छ ।

स्थान र नाम स्पष्ट नभने पनि केही स्थानको राजदूत ‘रिभ्यु’ गर्ने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताएका हुन् । नेपालको ३० मुलुकमा दूतावास छन् भने न्युयोर्क जेनेभा र भियनामा राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्णपोष्टमा छ ।