काठमाण्डु – सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा भएको नियुक्तिबारे राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाएको छ ।

सरकारले मानवअधिकार आयोगमार्फत् संवैधानिक नियुक्तिहरू संविधान र कानुनसम्मत् भएको जिकीरसहित चार पृष्ठे लामो जवाफ मानव अधिकार आयोगमार्फत ओएचसीएचआरलाई पठाएको हो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत् र संवैधानिक प्रक्रिया छल्दै नियुक्त पदाधिकारीका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चआयोगले गम्भीर प्रश्न उठाएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जवाफ पठाएको हो ।

लामो बहस र छलफलपछि नियुक्ति गर्न पर्नुका कारण र नियुक्त व्यक्तिहरूको विवरण समेत खुलाएर सरकारले जवाफ पठाएको आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जालमा उजुरी परेपछि नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै राष्ट्र संघले नेपाललाई समय सीमा तोकेर चैत १० मा पत्र काटेको थियो । जेनेभास्थित उच्चआयुक्तको कार्यालयले मानव अधिकार आयोगलाई प्रश्न गरेपछि आयोगले उक्त नियुक्तिबारे सोधिएको पत्र सरकारलाई पठाएको हो ।

आयोगले कानुन र संविधान अनुसार काम गरिरहेको र आयोगमा नियुक्ति पनि त्यही अनुरुप भएको समेत दाबी गरेको छ ।