काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका लागि गत वर्ष वाइडबडी चर्चित काण्ड बन्यो । खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताका कारण सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्म प्रकरणमा मुछिए । अनियमितताबारे छानबिन भइरहँदा वाइडबडी विमान खरिदकर्ता राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक संकटमा परेको छ । निगमले वाइडबडी खरिद गरेपनि त्यसबाट लाभ लिन नसक्दा निगम घाटामा छ भने खरिदका क्रममा लिएको ऋणको किस्ता नै तिर्न नसक्ने अवस्था आएको छ ।

सरकारको जमानीमा वाइडबडी खरिदका लागि निगमलाई कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले ऋण दिएका थिए । निगमले ऋणवाफत दुवै संस्थामा त्रैमासिक रुपमा करीब ४० करोड रुपैयाँ किस्ता बुझाउनुपर्छ । तर अहिले निगम ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा निगमको आर्थिक अवस्था उकास्नु चालू आर्थिक वर्षमा ओली सरकारका लागि मुख्य चुनौती र कार्यभार हो ।

निगमको आर्थिक संकट हटाउन र वाइडबडीको कमाइ बढाउन सरकारले हवाइ सेवा गन्तव्य विस्तार गर्नु एकमात्रै उपाय छ । त्यसका लागि सरकारले विगतदेखि नै गरिरहेको प्रयासको सुखद संकेत चालू वर्षको सुरुमै देखिएको छ ।  नेपाल वायुसेवा निगमले झण्डै एक वर्षको प्रयासपछि काठमाडौंदेखि जापानको ओसाका लागि सीधा उडान अनुमति पाएको छ । जापानको नागरिक उड्ड्यन ब्यूरोबाट वायुसेवाले उडान अनुमति पाएसँगै उडान तालिका बनाउने तयारी भइरहेको छ । निगमको जहाजको भाडादर स्वीकृति पाएसँगै निगमले जापान उडान गर्ने निश्चित भएको निगमका प्रवक्ता क्याप्टेन विजय लामाले बताए । वायुसेवाले असार १९ देखि नियमित उडान गर्ने गरी टिकट बुकिङ खुला गर्ने तयारी गरेको छ ।

निगमले जापानबाट पाएको अनुमतिपछि काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ओसाकास्थित कन्साई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमति उडान गर्ने भएको छ । निगमले काठमाडौं–जापान एकतर्फी न्यूनतम ४५ हजार र दुईतर्फी ८० हजार रुपैयाँमा उडान गर्ने निगमका सहप्रवक्ता नवराज कोइरालाले बताए । उडानका लागि सबै प्रक्रिया टुंगिएपछि उड्ययन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मानिएका वाइडबडीले काम पाउने छन् । निगमले गत असार १० गते र साउन १४ गते भित्र्याएका दुईवटा २७४ सिट क्षमताका वाइडबडी विमानले लामो दूरीको गन्तव्यमा पालैपाले उडान गर्नेछन् । जापानको अर्को गन्तव्य नारितामा पनि उडान अनुमतिका लागि निगमले प्रक्रिया थालिसकेको छ । निगमले चीनको ग्वान्जाओमा पनि उडान अनुमति मागिरहेको छ ।

जापानबाट मिलेको उडान अनुमतिले अन्तर्राष्ट्रिय उड्ड्यन क्षेत्रमा निगम र वाइडबडीको छविमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेछ । सरकारले अन्य देशमा समेत हवाइ सेवा विस्तारका लागि कुटनीतिक पहल गरिरहेको सन्दर्भमा जापानको उपलब्धिलाई सुखद मानिएको छ । भारतीय जेट विमान कम्पनीले टाँट पल्टिएर सेवा बन्द गरेपछि निगमले नयाँदिल्लीमा समेत उडान थप गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसबाट समेत निगमको आर्थिक अवस्थामा सुधार्न सहयोग पुग्नेछ । निगमले आगामी मे १ तारिखदेखि दिल्लीमा हप्तामा ३ वटा उडान थप गरेर दैनिक दुईवटा बनाउँदैछ ।

हवाइ सेवा विस्तार भएसँगै नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०२० लाई पर्यटक भित्र्याउने वर्षका रुपमा मनाउने तयारी भइरहेका बेला हवाइ सेवा विस्तारले त्यसमा समेत योगदान गर्नेछ । हवाइ सेवा विस्तारले एकातिर निगमको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुने र अर्काेतिर पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने निश्चित देखिएकाले चालू वर्ष ओली सरकारका लागि उड्ड्यन क्षेत्रमा सफल वर्षका रुपमा दर्ज हुने देखिएको छ ।