काठमाण्डु – निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि सरकारले उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार सरकारले कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा पदस्थापन गर्न पाउँदैनन् ।

तर सरकारले फागुन १२ गतेको निर्णयअनुसार प्रशासन सेवाका २३ जना उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका र विभिन्न निकायमा कार्यरत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)हरूलाई जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै नयाँ कार्यक्षेत्र तोकिएको हो ।

मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका अधिकांश सहसचिवहरूलाई विभिन्न प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मन्त्रालयहरू र ठूला स्थानीय तहमा कामकाज गर्ने गरी खटाइएको छ ।

एक नारायण शर्मालाई राष्ट्रपति कार्यालय, झनक कुमार खत्रीलाई राष्ट्रिय दलित आयोग र हिरा लाल चौधरीलाई कर्णाली प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रेम बहादुर दौल्याल, मधेश प्रदेशमा नारायण प्रसाद दाहाल, लुम्बिनी प्रदेशमा मुगा राज पाण्डे र गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा विजय रानालाई सचिवको जिम्मेवारी दिएर पठाइएको छ ।

ठूला स्थानीय तहहरूको प्रशासनिक नेतृत्वमा पनि फेरबदल गरिएको छ ।

इटहरी उपमहानगरपालिकामा महेश पराजुली, धनगढी उपमहानगरपालिकामा जनकराज भट्ट, धरान उपमहानगरपालिकामा तीर्थराज राई र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा मानबहादुर बमलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाइएको छ।

त्यस्तै, वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा रेशमलाल कँडेललाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । मन्त्रालयले शिक्षा र सूचना प्रविधि सेवाका कर्मचारीहरूको पनि कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरेको छ।

मनिष भट्टराईलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत सरुवा गरिएको छ भने शिक्षा सेवातर्फका कृष्ण जीसी र दिनेश घिमिरे लगायतलाई पनि नयाँ जिम्मेवारी दिइएको छ ।