काठमाण्डु-सरकारलाई समर्थन गरिरहेका राजनीतिक दलहरूले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणको विषयमा फौजदारी अभियोगको छानविन भइरहँदा सडकबाट अदालतलाई धम्क्याउने काम गरिएकोमा आलोचना गरेको छ ।

बैठकले सडकबाट अदालतलाई धम्क्याउने कार्य अस्विकार्य भएको निश्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सरकारको सय दिनको प्रगति, समसामयिक घटनाक्रम र राष्ट्रिय हित एवं मुद्दामा समान धारणामा साथ एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने छलफल भएको छ ।

लोकतान्त्रिक पद्धति, विधिको शासन, सुशासन र जनतामा सेवा प्रवाहका विषयमा सरकार स्पष्ट भई दृढताका साथ काम गरिरहेको बैठकमा नेताहरूले बताएका छन् ।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहकारी अनियमिततासम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिबाट सर्वसम्मतरूपमा तयार प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा लामिछानेसमेतलाई अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरिएको जानकारी गराए ।

फौजदारी घटनामा न्यायिक छानबिन भइरहेका बेला अलादल र सरकारलाई दबाब दिने हिसाबले भइरहेका विरोध प्रदर्शन उचित नभएको मन्त्री लेखकले बताए ।

यस्ता घटनाका विषयमा सत्तामा रहेका दलहरूले आ–आफ्ना तर्फबाट वक्तव्य जारी गरी न्यायिक छानबिन र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढाउन आग्रह गर्ने भन्नेमा बैठकमा समझदारी भएको छ ।

सरकारको हालसम्मको काम र आगामी योजनालगायत विषयमा शुक्रबार दिउँसो ३ बजे अर्काे बैठक गरी साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि बैठकबाट तय भएको एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरू एकता र एकढिक्का भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै लोकतान्त्रिक पद्धति, मूूल्य र मान्यताप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

‘हामी लोकतन्त्रका लागि लडेका हौँ । हामीलाई लोकतन्त्र मात्रै स्वीकार्य छ । अराजकता र अवाञ्छित क्रियाकलाप स्वीकार्य छैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री लेखक, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव पोखरेल, जनता समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष रेणुकुमारी यादव, उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतलगायत सहभागी थिए ।