काठमाडौं – माघ १ गते बुधबार राजधानी काठमाडौंमा आयोजित माघी महोत्सवमा बोल्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘मलाई भन्ने गरिन्छ – १७ हजार मारेर आएको भन्ने गरिन्छ, साथीहरू यो सत्य होइन । हिजोका सामन्त राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन् । मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु । तर हिजोको राज्यले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने न्याय हुँदैन ।’

तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएर शान्ति प्रक्रिया सुरू भएको १५ वर्ष बित्नैलाग्दा समेत द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपण भइसकेको छैन । त्यतिबेला भएका हत्या, मृत्यु, घाइते, अङ्गभङ्ग, अपहरण, बेपत्ता लगायतका घटनाको छिनोफानो नहुँदा द्वन्द्वकालीन घटनाका घाउ ताजै छन् ।
द्वन्द्वमा १७ हजारले ज्यान गुमाएको, त्योभन्दा धेरै घाइते र बेपत्ता भएको तथ्यांक छ । यो तथ्यांकसँग जोडिएका घरपरिवार, आफन्त वर्षाैदेखि न्यायको प्रतिक्षामा छन् । यी घाउले सर्वसाधारणलाई मात्रै होइन, राजनीतिको शिखरमा रहेका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत पिराल्छ । त्यसपछि आक्रोश र आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट हुन्छ ।

द्वन्द्वका बेला कुन पक्षबाट कति हत्या÷मृत्यु भए भन्ने कुराले विवाद बढाउने मेसो भयो । खासमा सजाय हुनुपर्ने घटनामा सजाय र मेलमिलाप हुनसक्ने घटनामा मिलाप गरेर द्वन्द्वकालीन घटनाको निरुपण गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने प्रक्रिया लम्बिँदै गइरहेको छ । जसले गर्दा द्वन्द्वकालीन घटना बल्झिने गर्छन् ।

द्वन्द्वकालीन घटनाको निरुपण गर्नकै लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएका छन् । तर आयोगले समेत अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन आयोगले उजुरी संकलनको काम ग¥यो, उजुरी संकलन गर्दागर्दै आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएर आयोग पदाधिकारीविहीन भए । कामलाई टुंगोमा पु¥याइएन ।

आयोगको काम पूरा गराउन सत्तारुढ नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड तथा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आपसमा सहमति गरेर पदाधिकारी सिफारिस गरिएको छ । पदाधिकारी सिफारिस समितिले दलीय भागबण्डा अनुसार ११ महिना लगाएर नाम सिफारिस गरेको देखिएको छ । समितिले शनिबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई पदाधिकारीको नाम बुझाएको छ ।

विक्रम संवत् २०७५ चैत ११ गते सरकारले पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठन गरेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको ५ सदस्यीय समितिले सत्य निरूपणको अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट र बेपत्ता आयोगको अध्यक्षमा युवराज सुवेदीलाई सिफारिस गरेको छ । सत्य निरूपणको सदस्यमा प्रचण्डमान श्रेष्ठ, गोविन्द गौतम, मन दाहाल र विष्णु पोखरेल तथा बेपत्ता आयोगको सदस्यमा विश्वप्रकाश भण्डारी, सुनीलरञ्जन सिंह, डा. गंगाधर अधिकारी र सरिता थापा सिफारिस भएका छन् ।

नाम सिफारिस हुनुअघि शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड र सभापति देउवाबीच छलफल भएको थियो । छलफलले दुवै आयोगमा भागबण्डा गरेको स्रोतले जनाएको छ । अध्यक्षमा सिफारिस भट्ट देउवाको भागबाट र सुवेदी ओलीको भागबाट सिफारिस भएका जनाइएको छ । सत्य निरुपणमा देउवाको भागबाट सदस्यमा श्रेष्ठ परेका छन् । अरु सबै नेकपामा ओली–प्रचण्डको भागबाट आयोगमा परेका हुन् ।

बेपत्ता आयोगमा अध्यक्ष सुवेदी पूर्व एमाले भागबाट, सदस्य भण्डारी पूर्व माओवादीबाट तथा सिंह, डा. अधिकारी र थापा कांग्रेसको भागबाट आयोगमा सिफारिस भएका स्रोतको दाबी छ । प्रचण्ड र देउवा द्वन्द्वकालीन घटनामा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएकाले दुवैले आयोगको नियुक्तिलाई नजिकबाट हेरिरहेका थिए ।

ओली, प्रचण्ड र देउवाबीच दुवै आयोगका ऐन संशोधन गरेर कानूनी सहजता ल्याउने सहमति समेत भएको छ । संसद्को चालू अधिवेशनमै ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिने जनाइएको छ । दलीय भागबण्डामा पदाधिकारी नियुक्त भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले आफू उन्मुक्ति पाउने गरी घटनाको निरुपण गर्ने आशंका गर्न थालिएको छ । आयोगबाट द्वन्द्वकालीन घटनाको स्वतन्त्र निरुपण नहुँदा पर्याप्त पहुँच नभएका सर्वसाधारणले न्यायको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् कि ? यस्ता आशंले स्वाभाविक स्थान पाउने छन् ।