काठमाण्डु – धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासनको स्वीकृति दिन कमिसनको धन्दा मच्चाएको छताछुल्ल भएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) अन्तर्गतका कम्पनीले बोर्डमा पेश गरेको स्वीकृति सम्बन्धी निवेदन लामो समयसम्म अड्काएर अध्यक्ष श्रेष्ठले कमिसन मागेको खुलासा भएको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले बोर्डमा लामो समयसम्म निवेदक अड्काएर राख्ने र उनीनिकट व्यक्तिहरू कमिसन संकलनमा खटिने गरेको खुलासा भएको छ । आईपीओ निष्कासनको स्वीकृतिका लागि बोर्डमा निवेदन पेश गरेका कम्पनीका कार्यालयसम्मै पुगेर अध्यक्ष श्रेष्ठ निकटका बिचौलियाले ५–७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको आरोप लागेको छ ।

‘कमिसनको आरोप सामान्य आरोप मात्रै होइन । एकातिर बिचौलिया कमिसन उठाउन सक्रिय भएका छन्, अर्काेतिर अध्यक्ष श्रेष्ठले कमिसन नदिने कम्पनीको आईपीओ निष्कासन रोकेर राखेका छन्,’ कम्पनीका एक प्रतिनिधिले भने, ‘कमिसन नदिँदासम्म हलो अड्काएर राख्ने अवस्था देखियो । कमिसन दिइसकेका कम्पनीको काम धमाधम भइरहेकै छ ।’

बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठको कमिसनको खेलबारे हाइड्रो कम्पनीका प्रतिनिधि छलफलमा जुटेका छन् । मंगलबार भएको छलफलमा इप्पानका पदाधिकारीले कमिसनको माग र बोर्डको कार्यशैलीबारे जवाफ लिने रणनीति बनाएको छ । आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति प्राप्त नहुने, स्वीकृति प्राप्त नहुने कारण थाहा नहुने र कमिसन दिए स्वीकृति हुने भनेर गोप्य ‘अफर’ आउने कुरा शंकास्पद रहेको उत्पादकहरूको मत छ । छलफलमा इप्पान कार्यसमितिका अध्यक्ष गणेश कार्की, उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्री, उत्तम भ्लोन लामा सहभागी थिए । यस विषयमा इप्पानका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संसदीय समितिसँग कुरा गर्दा पनि आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति प्राप्त हुन सकेको छैन ।

अध्यक्ष श्रेष्ठको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्दा नै उनलाई बिचौलियाले बोकेको आरोप लागेको थियो । उनी २०८१ मंसिर १० गते अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । उनले साढे ५ महिनाको अवधिमा २ वटा कम्पनीको मात्रै आईपीओ निष्कासन अगाडि बढाएका छन् । धितोपत्र बोर्डमा ४३ हाइड्रो कम्पनीको आईपीओ निष्कासन रोकिएको छ ।

आईपीओ निष्कासनमा मात्रै होइन, बोर्डमा अध्यक्ष श्रेष्ठको बेथितिले चरम सीमा नाघेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले मनपरी गरेपछि कर्मचारीहरू हैरान भएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले आफू अनुकूलका निर्णय नभएपछि महिनैपिच्छे कर्मचारीको सरुवा गरिरहेको र सीमित व्यवसायीको मात्र काम गर्न दबाब दिएको गुनासो बोर्डका कर्मचारीको छ ।

श्रेष्ठलाई व्यवसायी दीपक भट्टको जोडबलमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भट्टलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राखेर स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स भट्टलाई दिने सहमति गर्ने तर नियामक निकायको नेतृत्व आफूले नै गर्ने भने पनि भट्टले त्यसलाई अस्वीकार गरेको स्रोतको दावी छ । नयाँ गठबन्धन बन्ने वित्तिकै श्रेष्ठलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाइएको थियो ।

पछिल्लो समय श्रेष्ठले किरण भवन (भट्टको कार्यालय) बाट आएको सिफारिसबाहेक अरु काम खासै नगरेको गुनासो बोर्डभित्र व्यापक छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो स्वार्थमा मात्र काम गर्न थालेपछि उनीसँग काम गर्न नसकिने भन्दै २ जना उच्च तहका कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन् । व्यक्तिगत कारण भनिए पनि बोर्डको कार्यकारी निर्देशक कृष्णराज पोखरेलले श्रेष्ठसँग काम गर्न नसकिने भन्दै गत पुसमा नै राजीनामा दिएका थिए । जबकि पोखरेल २ वर्षअघि मात्र बढुवा भएका थिए ।

यसबारेमा अध्यक्ष श्रेष्ठसँग कुरा गर्न खोज्दा उनले फोन उठाएनन् ।