काठमाण्डु – धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठविरुद्ध उठेको कमिसन काण्ड संसदीय छानबिनको दायरामा पुगेको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिमा आइतबार श्रेष्ठविरुद्ध औपचारिक रूपमा उजुरी दर्ता भएको छ । उनीविरुद्ध उजुरी दर्ता भएपछि कमिसन काण्ड संसदीय छानबिनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो ।

यस्तै प्रकारको उजुरी संसदको अर्थ समितिमा पनि दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अशोक थापाको नाममा सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दर्ता गरिएको हो । श्रेष्ठमाथि अनियमितता, बिचौलियासँगको साँठगाँठ र पुँजी बजारमा स्वार्थको द्वन्द्व रहेको आरोप लागेपछि यो विषय संसदीय छानबिनको प्रक्रियामा पुगेको हो ।

उजुरीमा श्रेष्ठको नियुक्ति प्रक्रिया शंकास्पद रहेको, बिचौलियासँगको मिलेमतोमा दर्जनौँ कम्पनीको फाइल अड्काएर आफ्नै लगानी रहेको बुंगल हाइड्रोलाई अवैध रूपमा आईपीओ दिने अनुमति दिएको दाबी गरिएको छ ।

उजुरीकर्ताका अनुसार, ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूबाट आईपीओ निष्कासनको सिफारिसका क्रममा ३ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन माग गरिएको, ‘डीजी हब’ नामक कम्पनीलाई नयाँ टीएमएस प्रणाली लागू गर्नका लागि ब्रोकर कम्पनीहरूको पुँजीवृद्धि योजना ९ महिना विना कारण सारिएको, र राज्यकोषलाई २७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने गरी नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई इजाजत दिइएको उल्लेख गरिएको छ ।

उजुरीमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठ मात्र नभई बोर्डका सदस्यहरू महेश बराल, विनोदकुमार भट्टराई र रेवतीप्रसाद नेपालसमेत प्रत्यक्ष संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ ।

उजुरीमा भनिएको छ–श्रेष्ठका क्रियाकलापले नेपालको पुँजी बजार र समग्र वित्तीय क्षेत्रको सुरक्षामा प्रश्न उठाएको छ। त्यसैले शक्तिशाली छानबिन समिति गठन गरी संलग्न सबै व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

उजुरीमा श्रेष्ठले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धानमा रहेका दीपक भट्ट र इन्फिनिटी होल्डिङ्ससँग नजिकको व्यावसायिक सम्बन्ध राखेको आरोप पनि लगाइएको छ । उजुरीमा भट्टमाथिको छानबिनको फाइल वर्षौसम्म अड्काइएको र राष्ट्र बैंकलाई मात्र पत्र लेखिएको भनिएको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव एकराम गिरीले उजुरी दर्ता भएको पुष्टि गर्दै उजुरी पत्र अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई वितरण गरिने जानकारी दिए ।