सुरक्षा परिषदले निर्णय लिन नसके प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्न सक्छन् : रक्षामन्त्री पोखरेल
काठमाडौं – उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले देशमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिन सक्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत ‘रक्षा मन्त्रालय’ शीर्षकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले गर्नुपर्ने निर्णय यदि सुरक्षा परिषदले निर्णय लिन नसकेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री पोखरेलले सरकारले तत्काल बनाएको भन्दा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ –२०७५ सालको विधेयकको आधारमा बनाएको बताए ।
सेना परिचालनको निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने व्यवस्थाले नेपाली सेनाको अधिकार हनन हुनुको साथै प्रधानमन्त्रीमा शक्ति केन्द्रिकृत हुने र रक्षा मन्त्रालय निष्प्रभावी हुने भन्दै विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले यसबारे जवाफ माग गरेका थिए ।
उनले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण गर्दा सबै पक्ष र राजनीतिक दलको समेत सुझाव लिएर तयार पारिएको र प्रतिरक्षा नीति तयार पार्दा पनि आवश्यकताअनुसार सुझाव लिइने बताए ।
नेपाली सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरी खरिद गरी भ्रष्टाचार भएको भन्ने सम्बन्धमा सांसदले राखेको जिज्ञासामा उनले राज्यका सबै निकाय संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार चल्नुपर्ने बताए ।
उनले विगतका अभ्यासमा केही कमी भए पनि अब त्यस्तो नहुने स्पष्ट पारे । उनले नेपाली सेनालाई विकास निर्माणको काममा पनि लगाउन सकिने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख भएकाले विकास निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको स्पष्ट पारे ।
