काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक वेभका अनुसार परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साललाई मन्त्रिपरिषद्को ३१ साउनमा बसेको बैठकले बेल्जियमको राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । साउन ३१ गते बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय नम्बर ११ मा परराष्ट्रसचिव लम्साललाई बेल्जियमको राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।

त्यो निर्णय सञ्चार माध्यममा अर्को दिन नै छ्यापछ्याप्ती आएको थियो । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ३१ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक नै गरेनन् । सञ्चार मन्त्रालयको आधिकारिक वेभ पोर्टलमा साउन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएपछि एकै पटक भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक वेभ पोर्टलमा साउन महिनाभरका मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरू २६ भदौ (११ सेप्टेम्बर २०२४)मा सार्वजनिक गरिएको मिति देखिन्छ ।

औपचारिक रूपमा सरकारका प्रवक्ताले सार्वजनिक नगरेको परराष्ट्रसचिव लम्साललाई राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णयमा लेखिएको छ, ‘बेल्जियम (युरोपियन युनियनसहित)का लागि आवासीय नेपाली राजदूत पदमा, नेदरल्यान्ड्स र लम्जेम्बर्गका लागि गैरआवासीय राजदूतको पदमा र रासायनिक हतियार निषेधका लागि संगठन (ओपीसीडब्लू) का लागि नेपालको प्रतिनिधिको पदमा एक अवधि (चार वर्ष) का लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सेवा लम्साललाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने ।’

सरकारले लम्साललाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरे पनि उनले त्यहाँ जान आनाकानी गरेपछि निर्णय सार्वजनिक नगरिएको निकटस्थ स्रोत बताउँछ । त्यो समाचार काठमाण्डुपाटीले लेखेको थियो ।

सचिव लम्सालले पहिला आफ्नो सचिवको कार्याकाल सकिने वित्तिकै राजदूत रिक्त नहुने देखेपछि सचिव छोडेर राजदूत जान लविङ गरेको तर, निर्णय भएपछि इच्छा नदेखाएकाले लामो समयपछि मात्रै निर्णय सार्वजनिक गरिएको स्रोत बताउँछ ।

अहिले भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राजदूतमा सिफारिस लम्सालको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको छ ।

२०८० मंसिर २८ गते परराष्ट्रसचिवमा बढुवा भएकी लम्सालले पद अनुकुलको काम गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए ।