काठमाण्डु – सरकारले ठेक्का पाएर लामो समयदेखि सडक अलपत्र पार्ने शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ–दिवा जेभी र शाकुन्तलाल हिराचनको युनाइटेड बिल्डर्सलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ ।

ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ सडकको ठेक्का पाएको अधिकारीको शैलुङले विगत ६ वर्षदेखि र युनाइटेडले विगत ७ वर्षदेखि चाबहिल–साँखु सडक खण्ड अलपत्र पारेका छन् । सडक पिच गर्ने ठेक्का पाएका यी दुई कम्पनीले पटकपटक सचेत गराउँदा पनि काम नगरेपछि काठमाण्डु सडक विस्तार आयोजनाले कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो ।

कार्यालयले कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण देखाउँदै थप समय माग गरेपछि पनि काम गर्ने कुनै छाँटकाँट नदेखिएको भन्दै खरिद सम्झौताको दफा (५७) बमोजिम ठेक्का तोडी सोही सम्झौताको दफा (५९) अनुसार कालोसूचीमा राख्न नपर्ने कारण भए सात दिनभित्र स्पष्टिकरणसहित कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । चित्त बुझ्दो जवाफ नआए कारबाही गर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

शैलुङले उक्त सडकको ठेक्का पाएको झण्डै ६ वर्ष बितिसकेको छ । लामो समयदेखि सडक नबन्दो उक्त क्षेत्रका बासिन्दा पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा धुलोको समस्याबाट आजि भइसकेका छन् । सरकारले पटकपटक स्पष्टिकरण सोधेर उन्मुक्ती दिँदा ठेकेदार कम्पनी काम नगरी भाग्ने गरेका छन् ।

शैलुङले ०७३ मा उक्त सडक कालोपत्रे गर्नका लागि २३ करोड ३१ लाख ४६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो  ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड खुमलटारमा रहेको अधिकारीको निवासमा सर्ने भएपछि उनले प्रचण्ड बस्ने ठाउँसम्म मात्रै पिच गरेका छन् भने त्यहाँबाट ठेचोसम्म सडक अलपत्र छोडेका छन् ।

त्यस्तै शैलुङले विभिन्न ठेक्का सम्झौता अलपत्र पार्दै आएको छ । शैलुङलाई भर्खरै कृषि मन्त्रालयले कालोसूचीमा राखेको थियो । कृषि सामाग्री कम्पनीले तोकिएको समयमा रासायनिक मलको आपूर्ति नगर्ने शैलुङ र हानोको मल्टिपर्पोजलाई कारबाही गरेको हो ।

कृषि मन्त्रालयले समयमा मल ल्याउन नसक्ने दुवै कम्पनीबाट साढे नौ करोड धरौटी जफत र कालोसूचीमा राखेको छ ।

युनाइटेड बिल्डर्सको पनि उस्तै ताल

युनाइटेड बिल्डर्सले चाबहिल–साँखु सडक निर्माणको ठेक्का पाए पनि अझै सम्पन्न गरेको छैन् । समयमा काम नगरेको भन्दै कार्यालयले युनाईटेडलाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको छ ।

चाबहिल साँखु सडक २०७२ सालदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । वर्षामा हिलो र हिउँदमा धुलोले उक्त क्षेत्रका वासिन्दा मारमा परेका छन् । सो क्षेत्रका स्थानीयले पटकपटक सरकारको ध्यानआकर्षण गराउँदै आए पनि सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई उन्मुक्ती दिँदै आएको छ ।

ठेक्का दिएको मितिदेखि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, मुआब्जा प्रक्रिया, विद्युतीय र टेलिफोनको पोल र तार नपन्छाउनु, खानेपानी तथा ढल लिकेज भई सडक सतहमा पानी बग्नेजस्ता कारण देखाई समयमै निर्माण गर्न नसकिएको भन्दै पन्छिने गरेको छ ।

२१ ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले सम्झौताअनुसार तोकिएको र थपिएको समयमा समेत काम सम्पन्न नगरेको भन्दै विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग भएका २१ ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेर त्यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

सम्झौताअनुसारको म्याद समाप्त भएर पटक–पटक म्याद थप गरेर पनि लामो अवधिसम्म कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालयले सर्तनामाबमोजिम काम गर्न ठेक्का सम्झौता गरेका १७ निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का अन्त्य गरिएको सूचना आज प्रकाशित गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७०/७१ सम्मका ठेक्का सम्झौता गरेर काम नगर्ने कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्दै सडक डिभिजन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम बैंक जमानत जफत गरी बाँकी कामको रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने र निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

मकवानपुर, बारा र पर्साका विभिन्न योजनाको ठेक्का तोडिएको सडक डिभिजनले जानकारी दिएको छ । डिभिजन कार्यालयले मकवानपुरका सात, पर्साका छ, बाराका तीन र काठमाण्डुको एक निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको सूचना प्रकाशन गरेर जनाएको छ ।