काठमाण्डु – शंकरदास बैरागी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०८० जेठ ३२ गते उनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका हुन् ।

त्यसअघि वैरागी मुख्यसचिव थिए । मुख्यसचिवबाट अवकाश पाउन ३ महिना बाँकी रहँदा वैरागीका लागि तत्कालीन सरकारले नयाँ पद सिर्जना गर्‍यो । मुख्यसचिवबाट राजीनामा गराएर सरकारले वैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनायो । बैरागी पहिलो राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बने ।

वैरागी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मुख्यसचिव बनेका थिए । २०७७ असोज १५ मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत बनाएर ओली नेतृत्वको सरकारले बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाएको थियो ।

अन्य देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हुने गरे पनि नेपालमा भने बैरागीलाई नियुक्त गर्न पहिलो पटक सुरक्षा सल्लाहकारको पद सृजना गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने रक्षा मन्त्रालयका सचिव राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था कानुनमा छ । परिषद्को सदस्यमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, नेपाल सरकारमा मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति रहन्छन् ।

सल्लाहकार बैरागीले मन्त्रीसरहको सुविधा पाइरहेका छन् । मुख्यसचिव हुनुअघि बैरागी परराष्ट्र सचिव थिए । त्यसअघि उनी संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधिसमेत थिए ।

वैरागीको नियुक्ति सरकारको नेतृत्वमा बसेकाहरूको मिलेमतोमा ‘फिक्सिङ’ भएकोमा दुई मत छैन । दल र सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई ल्याउन मुख्यसचिवको पदावधि नसकिंदै राजीनामा गराउनुबाटै यो कुरा पुष्टि हुन्छ । राजनीतिक साँठगाँठ बलियो नभएका वैरागीले कतै नभएको पद पाउनु आफैमा संयोग भने होइन ।

आफूलाई कुनै पदमा व्यवस्थापन गरेर डा. वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउन तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई मनाउने काम वैरागीबाटै भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

२०७९ मंसिरमा चुनावपछि तत्कालीन परराष्ट्र सचिव वैरागी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रोजाइमा परे र मुख्यसचिव भए ।

कानुनविपरीत पद र सुविधा

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीदेखि नेपाल टेलिकमको बिलिङको ठेक्कासम्म जोडिएका बैरागीले कानुनविपरीत निर्देशिका बनाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको सेवा सुबिधा लिने लिइरहेका छन् ।

सुरक्षा सल्लाहकारमा यीनको नियुक्तिलाई सुरक्षा मामलाका जानकारहरूले शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेका छन् । वैरागीको नियुक्ति व्यक्ति व्यवस्थापनका लागि मात्रै थियो । किनभने अवकाश पाउने बेलामा जसरी उनको नियुक्ति भयो, त्यसले केही आशंका जन्माएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निष्क्रियताका कारण पनि सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्तिमा प्रश्न उठेको छ । उनको नियुक्तिले संविधानमै व्यवस्था भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई समेत छायाँमा पारेको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त भएको पहिलो पटक भने होइन । २०६८ सालमा डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा र २०७२ सालपछि केपी शर्माओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरिएका थिए । दुवै नियुक्ति आवश्यकता बोधले भन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थमा क्षणिक व्यवस्थापनका लागि भएका थिए । त्यसैले उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन ।

भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६८ सालमा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी रमेशचन्द ठकुरीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरिएको थियो । उनीविरुद्ध सुडान घोटाला प्रकरणमा मुद्दा लाग्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा उपरथी प्रकाशबहादुर सिंह बस्‍नेत नियुक्त भए ।

सुरक्षा सल्लाहकारमा दुवै नियुक्ति आवश्यकता महसुस गरेर भन्दा पनि राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि गरिएका थिए । परिणामतः दुवै नियुक्ति संस्थागत हुन सकेनन् । वैरागीको नियुक्ति पनि यस्तै छ ।

परराष्ट्र सेवामा लामो समय बिताएका वैरागी पनि सेवानिवृत्त भएसँगै कुनै शक्तिशाली मुलुकको राजदूत भएर जाने आकांक्षीमा गनिन्थे । तर त्यो अवस्था नभएपछि मन्त्री सरह सुविधा दिने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको हो । त्यसैले वैरागीले साँचो अर्थमा सुरक्षा सल्लाहकारको भूमिका खेल्नेमा शंका गर्नेहरू धेरै छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्दा देशको भू-राजनीतिक अवस्थिति, भू-राजनीतिक परिवेश र विद्यमान राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका आधारमा परिस्थितिलाई सम्हाल्न र व्यवस्थापन गर्नका लागि सामरिक सल्लाह, सुझाव दिनसक्ने योग्य व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरिन्छ । त्यसका लागि विशेषतः सुरक्षा वा परराष्ट्र सेवामा अनुभवी, परिपक्व विश्लेषणात्मक क्षमता, सन्तुलित सोच र व्यावहारिक व्यक्तिलाई रोज्ने गरिन्छ ।

संविधानले नचिनेको पद

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलाई संविधानले चिन्दैन । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्। परिषद्मा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहन्छन् । रक्षा सचिव सदस्य सचिव हुन्छन् । तर, संविधानमा कतै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको व्यवस्था छैन । कहीँ कतै नभएको पद सिर्जना गरेर ‘व्यवस्थापन गर्न’ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएका वैरागीको भूमिका एक वर्षमा फिटिक्कै देखिएको छैन ।

कतिपय देशमा यो पद भए पनि प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुँदा सँगसँगै खाली हुन्छ । भारतमा अजित डोभाल तेस्रोपटक राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त भए । नरेन्द्र मोदी तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएसँगै उनको पनि नयाँ नियुक्ति भएको हो । तर प्रधानमन्त्रीबाट दाहालको बहिर्गमन भए पनि नयाँ सरकारले उनलाई हटाएको छैन ।

२०२२ साल माघमा पर्वतमा जन्मिएका उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका बैरागीले ब्रेसल्सको फ्री विश्वविद्यालयबाट विकासमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।

२०४४ सालमा परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेका बैरागी सहसचिव हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि आवासीय प्रतिनिधि तथा जेनेभाका लागि स्थायी प्रतिनिधि र त्यसअघि अष्ट्रेलियास्थित दूतावासमा उपप्रमुख थिए ।

उनले २०७२ सालमा परराष्ट्रसचिव हुनुअघि १ वर्ष सोही मन्त्रालयमा निमित्त सचिव भएर काम गरेका थिए । उनी परराष्ट्र मामलाका जानकार हुन् ।

परराष्ट्रको इतिहासमै सबैभन्दा लामो समय निमित्त सचिव हुने बैरागी पहिलो पात्र हुन् । जानकारहरुका अनुसार बैरागी क्षमतावान भए पनि आफूलाई बढी केन्द्रमा राख्छन् । परराष्ट्र सेवामा उनले अधिकांश समय विदेशमै बिताएका छन् । बैरागीसँग देशभित्रको समग्र कर्मचारी प्रशासन बुझेको अनुभव छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको चार पर्खाल र विदेशी नियोगमा ३ दशक बढी बिताएका बैरागीले प्रशासन र प्राविधिक सेवाका एकाध बाहेक कर्मचारी नै चिन्दैनन् । तर, सरकारको बैरागीप्रति मोह धेरै छ।

कसरी चिप्लिए ?

परराष्ट्र सचिवमा नियुक्त भएकै अवधिमा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं  माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग नजिकसँग काम गर्ने अवसर पाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा कार्यरत एकजना उच्च अधिकारीका अनुसार मुख्यसचिवमा प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो प्राथमिकता बैरागी नै थिए । त्यसबेला बैरागीको पक्षमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता वर्षमान पुनलगायतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध थियो । वैरागी अहिले सबै राजनीतिक दलका नेतालाई रिझाउन सफल छन् ।

जसका कारण वर्तमान सरकारले उनलाई भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिश गर्ने चर्चा राजनीतिक र कुटनीतिक वृत्तमा थियो । सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र एमालेको समझदारीमा बैरागी भारतका लागि नेपालको राजदूतमा सिफारिश हुने चर्चा थियो ।उनको नियुक्ती हुनेमा सबै ढुक्क थिए पनि । भारतका राजदूत शंकर शर्माले त वैरागी नै राजदूत हुने भनेर सामान समेत नेपाल पठाइसकेका थिए । तर, अन्तिम समयमा भारत कांग्रेसको कोटामा पर्‍यो र उसले आफ्नै कोटामा भारतमा बहालवाला राजदूत रहेका शर्मालाई दोहर्‍याउने सिफारिस गर्‍यो । शर्मालाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो ।

कांग्रेस निकट स्रोतका अनुसार सभापति देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा‍. आरजु राणा देउवा पनि वैरागीसँग सकारात्मक थिए ।  तर अन्तिम समयमा एक महिनाका लागि निरन्तरता दिएका र अघिल्लो सरकारले फिर्ता बोलाएका शर्मालाई नै भारतमा निरन्तरता दिने मत कांग्रेसमा बलियो भएपछि वैरागीको चाहनामा पूर्णविराम लाग्यो ।