काठमाण्डु – नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले नेपालमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द हुने संकेत गरेका छन्। सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि बन्द गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला एमालेका दुई नेताहरूको यस्तो भनाइ आएको हो ।

सरकारले फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, एक्स लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण हुन दिएको सात दिनको म्याद बुधबार मध्यरातिदेखि सकिएको छ। सोहि विषयमा महासचिव पोखरेल र मुख्य सल्लाहकार रिमाललेले सामानिक सञ्जाल बन्द हुन सक्ने संकेत गरेका हुन् ।

महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल बन्द भइ नखुल्दासम्म असल सामाजिक परम्परा स्थापना गर्न सुझाव दिएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोखरेलले लेखेका छन्, ‘सामाजिक संजाल बन्द भइ नखुल्दासम्म त्यसले खलबल्याइदिएका असल सामाजिक परम्पराहरू पुनर्स्थापित गर्ने कोसिस गरौँ। सुखद अनुभूति हुनेछ ।’

यता बुधबार नै सर्वोच्च अदाल‌तले अनुमति नलिएका सामाजिक सञ्जाल र ओभर द टप (ओटीटी) एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि बन्देज लगाउन तथा नियमनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ।

यस्तै, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार रिमालले पनि नेपालका सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम निष्क्रिय हुने क्रममा रहेको जानकारी दिएका छन् ।

रिमालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, स्वनियमन तथा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी कम्पनी सूचिकृत नगरेसम्म रोक लगाउने आदेश दिएको छ ।’ उनले सम्भवतः दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरू निष्क्रिय हुने बताएका छन् ।

रिमालले लेखेका छन्, ‘सायद, केही अवाञ्छित तत्त्वका असामाजिक भूमिका र केही गैरजिम्मेवार व्यक्तिका कामको कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट), स्वनियमन तथा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी कम्पनी सूचिकृत नगरेसम्म रोक लगाउने आदेश दिएको छ । सम्भवतः दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरू निष्क्रिय हुँदैछन्।’