काठमाण्डु– राजपाले आफ्ना चार सांसदलाई पदमुक्त गरेपछि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पद सुरक्षित भएको छ । जसपाभित्र लुम्बिनीका चार सांसदलाई पदमुक्त गरेपछि अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच बिवाद बढेको छ ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, समुन शर्मा र कल्पना पाण्डेले पछि मन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका थिए ।

तर, जसपाको बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्षको पत्र अनुसार बिहीबार प्रदेश सचिवालयले सूचना जारी गरेसंगै उनिहरुको प्रदेशसभा सदस्य पद खारेज भएको छ । उक्त निर्णयको विरुद्ध उनिहरु अदालत गएका छन् भने ठाकुर निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । जसपा अध्यक्ष ठाकुरले लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई सम्बोधन गरेर अर्को पत्र पठाएका छन् । यसमा प्रदेशसभा सचिवालयले बदमासी गरेको आरोप पनि लागेको छ । प्रदेशसभामा सभामुख भने माओवादी केन्द्रका पूर्ण घर्ती छन् ।

फेरियो अंकगणित

जसपाका चार सांसद पदमुक्त गरेको विषयको छिनोफानो अव अदालतबाटै हुने देखिन्छ । तर अहिलेको लागी भने उनिहरु पदमुक्त भइसकेका छन् । यसले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई भने झनै फाईदा पुगेको छ ।लुम्बिनी प्रदेशसभामा कुल ८७ सांसद रहेका छन्। त्यो मध्ये माओवादी केन्द्रले दुई जना प्रदेश सांसदलाई कार्वाही गरेपछि अव ८५ जना सांसद बांकी छन् ।

जसपाले बिहीबार आफ्ना चार सांसदमाथी कार्वाही गरेपछि अव प्रदेश सभा ८१ सदस्यीय भएको छ । ८१ सदस्यिय प्रदेससभामा नेकपा एमालेका मात्र ४१ सांसद छन् । त्यसमध्ये दुई जना एमालेभित्र पनि माधव कुमार नेपाल पक्षधर छन् । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १८ जना,कांग्रेसका १९,जसपाका दुई र जनमोर्चाका एक सांसद बांकी छन् । अहिलेको अवस्थामा बहुमतको लागी ४१ जना सांसदको आवश्यकता हुन्छ । जो एमाले एक्लैसंग त्यति संख्या पुग्छ । अव एमालेभित्र गडबढी भए मात्र सरकार ढल्ने अवस्था छ । तर, एमालेभित्र पोखरेललाई हटाउन नहुने पक्षमा नेपाल पक्ष सांसद समेत लुम्बिनीमा एकमत छन् । उनिहरुको पार्टीको हिवप उल्लंघन नगर्ने बताइसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध ६ बैशाखमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले यसअघि कानुनमन्त्री रहेका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्मन्त्रीको प्रस्तावसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यही बेला विपक्षीलाई बहुमत पुगे पनि जसपाका चार सांसद मन्त्री भएर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएपछि त्यो मिसन असफल भएको थियो ।

पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको टुंगो लगाउन वैशाख १९ गते विशेष अधिवेशन डाकिएको छ । तर, यो विशेष अधिवेशन पनि समयमा हुने नहुने भने अदालतको निर्णयमा भर पर्छ ।

पोखरेललाई बहुमत जुटाउन त्यति आफ्ठेरो नभएपनि कर्णालीजस्तै फ्लोर क्रस हुन सक्ने चिन्ता भने उनलाई छ । माधव नेपाल पक्षमा दुई सांसदले फ्लोर क्रस गरे मात्र उनको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । नेपाल पक्षमा रहेका कपिलवस्तुका सांसद विष्णु पन्थी र पाल्पाकी रमा घर्तीले पोखरेलविरुद्ध मतदान नगर्ने बताइसकेको स्रोतको दावी छ । त्यो अवस्थामा राजपाका एक सांसदले पोखरेललाई सघाउन तयार रहेको बताइन्छ ।

नेपाल पक्षका सांसदले फलोर क्रस गरेमात्र विपक्षीको बहुमत पुग्ने देखिन्छ । नभए सभामुखले मत हाल्दा समेत उनिहरुको ४० जना मात्र पुग्ने अंकगणित छ । १९ गतेभन्दा अगाडी नै अदालतले अन्तरिम आदेश गर्ने वित्तिकै विशेष अधिवेशन नै प्रभावित हुने सम्भावना छ । त्यो अवस्थामा जसपाबाट मन्त्री बनेका चार सांसद सांसदकै हैसियतमा फर्किभए भने पोखरेल झन सुरक्षित बन्नेछन् । त्यसपछि एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार पोखरेलको सरकार एक वर्ष सुरक्षित हुनेछ ।