काठमाण्डु – लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि एमालेकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने भएको छ ।

संसदमा ८१ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपा एमाले एक्लैसँग ४१ जना सांसद रहेका छन् । सरकार निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ४१ जना सांसदको आवश्यकता पर्दछ ।

अब पोखरेलले संसदमा विश्वासको मत लिनु नपर्ने भएको छ । संसदमा एमालेको एकल बहुमत रहेकाले उनले विश्वासको मत लिन आवश्यक नदेखिएको हो ।

उनी एमाले संसदीय दलको नेता कायमै रहेकाले पुनः मुख्यमन्त्रीमा सिफारिस हुनेछन् । सोही अनुसार प्रदेशप्रमुखले संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।

प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र सोही अनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने संविधानमा व्यवस्था छ ।

विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । माधव नेपाल समूहले पनि विपक्षीलाई सहयोग गर्ने बचन दिँदै आएका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने देखेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएका हुन् ।

विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका १८, कांग्रेस १९, जनता समाजवादी पार्टी २ र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एक जना सांसद रहेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीमा माओवादीका केसीको दाबी

लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रलेसमेत दाबी गर्ने भएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता कुलबहादुर केसीले आफूसँग बहुमत रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्ने भएका हुन् ।

उनले ४२ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित आफूसँग बहुमत रहेको दाबी प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् ।