काठमाण्डु – नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई राजीनामा गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले निर्देशन दिएका छन् ।

अध्यक्ष ओझाले नियुक्तिका क्रममा पेश गरेका कागजातमा कैफियत भेटिएपछि उनलाई राजीनामा दिएर कारवाहीबाट जोगिन मौका दिइएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनमा अध्यक्ष ओझाले अनुभवका कागजात कीर्ते बनाएर नियुक्तिका लागि योग्यता पुर्‍याइएको पाइएपछि उनलाई राजीनामाको मौका दिइएको छ । अख्तियारले मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाएमा नियुक्ति गर्नेहरू पनि तानिने भएकाले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न निर्देशन दिइएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार ओझाले राजीनामाका लागि आईतबारसम्मको समय मागेका छन् ।

ओझा २०८१ फागुन १२  गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । उनको नियुक्तिपछि अदालत र अख्तियारमा मुद्दा दायर भएका छन् ।

बिमा ऐन २०७९ को दफा ८ मा बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्यका लागि बिमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानूनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको लगायत योग्यताका आधार निर्धारण गरिएको छ । पत्रकारिता पृष्ठभूमिका ओझाले प्राधिकरणमा नियुक्तिका लागि विभिन्न निकायबाट अनुभवको प्रमाणपत्र बनाएर पेश गरेकोमा ती निकायहरूमा सोध्दा विदेशमा पढ्नका लागि आवश्यक परेको भनेर बनाइमागेका कागजात नियुक्ति प्रयोजनमा पेश गरिएको तथ्य खुलेको स्रोतले जनाएको छ ।

यसबारे प्रतिक्रिया लिन अध्यक्ष ओझालाई फोन गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।