काठमाण्डु – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधव नेपाल संसदमा बहुमत पुर्याउने कसरतमा लागेका छन् ।

फागुन २३ गते बस्ने संसद बैठकमा दुवै पक्षले बहुमत सिद्ध गर्न लागिपरेका छन् । प्रचण्ड–नेपालसँग ८७ र केपी शर्मा अ‍ोलीसँग ८३ जना सांसद रहेका छन् । नेकपाभित्रकै सांसदहरु विभाजित भएको खण्डमा दुवै पक्षले अन्य विकल्पबारे पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पाएको नेपाली कांग्रेस अहिले नेकपाका दुवै समूहको रोजाइमा परेको छ ।

संसद विघटनपछि पहिलोपटक फागुन २३ गते संसद बैठक बस्दैछ । लामो समयदेखि अड्किएर रहेका विधेयक पारिस गर्नुपर्ने चटारो संसदलाई छ । तर, सत्तारुढ दल नेकपाकै दुई खेमा भने यतिबेला सरकारको दाउपेचमा लागेका छन् । केपी शर्मा अ‍ोली पक्ष संसदमा आउने अविश्वासको प्रस्ताव ‘डिफेन्स’ गर्ने मूडमा छ भने प्रचण्ड–नेपाल पक्ष कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र नयाँ सरकार गठन गर्ने खेलमा लागेको छ ।

यता कांग्रेस सर्वाधिक चर्चामा रहेको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)लाई सदनबाट पारित गराउने दाउमा लागेको छ । सत्तापक्षकै बहुमत सांसदहरुको विरोधका कारण रोकिएको एमसीसी सदनबाट पास नहुँदा कांग्रेस सरकारसँग रूष्ट बन्दै आइरहेको छ ।

कांग्रेस सरकारमा हुंदा अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता भएको थियो । तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०७४ भदौ २९ गते करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान स्वीकार गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपाभित्र झगडा रहेको अहिलेको अवस्थामा एमसीसीका पक्षधरलाई समर्थन गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् । उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेर एमसीसी पारित गराउने दाउपेजमा लागेका हुन् ।

नेकपाका दुई खेमा सरकारको खेलमा लागिरहेका बेला कांग्रेसले भने यसलाई अवसरको रुपमा लिएको छ । कांग्रेसले आफू नेतृत्वकाे सरकारले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी अलपत्र पारेको भन्दै आगामी संसद बैठकमा त्यसलाई मुख्य एजेण्डा बनाउने भएका हुन् ।

सभापतिले देउवाले प्रचण्ड–नेपाल पक्षबाट एमसीसीलाई समर्थन नगर्ने प्रष्ट रूपमा बुझेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाटै यो काम हुने सुइँको पाएकाले सरकारलाई नै समर्थन गरेर जाने आफू निकटस्थहरुलाई बताउँदै आएका छन् । प्रचण्ड–नेपाल स्वार्थका लागि आफूलाई ‘युज’ गर्ने तयारीमा रहेको देउवाकाे बुझाइ छ । उनले प्रचण्ड–नेपालले मलुकुको पाँचौं प्रधानमन्त्री बन्न गरेको ‘अफर’ यस अघि नै अस्वीकारसमेत गरेका थिए ।

देउवा निकट एक सांसदले भने, ‘जनताले पाँच वर्षका लागि हामीलाई प्रतिपक्षमा पठाएका हुन् । त्यसकराण हामी ५ वर्ष प्रतिपक्षमै बस्ने हो । कांग्रेस त दुई तिहाई पाएको नेकपाको घर झगडाको रमिते मात्रै बन्छ । अहिले हाम्रो मुख्य एजेण्डा भनेको एमसीसी पारित गर्ने र सरकारलाई सही ट्र्याकमा हिँडाउन खबरदारी मात्रै गर्ने हो ।’

अमेरिकाको दबाब

अमेरिकाले एमसीसी चाँडै कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल लगायतका नेकपाका शीर्ष नेताहरुसँग भेट गरेर एमसीसीबारे चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

नेकपा भित्र एमसीसीलाई लिएर मत विभाजन रहेको अवस्थामा अमेरिकाले एमसीसीका बारेमा निकट भविष्यमा ठोस निर्णय लिन नेपाललाई आग्रह गर्दै आइरहेको छ ।

राजदूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको थियो, ‘यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन । यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन् ।’

दुतावासले अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नुको मतलब झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरीका फाइदा दिलाउनमा ढिलाइ गर्नु रहेको स्पष्ट पार्दै आइरहेको छ ।