काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि सबैभन्दा ठूलो दलको नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनु संवैधानिक अनिवार्यता भएको जिकिर गरिएको छ ।

कांग्रेसले त्यसो नगरी संसदको सदस्य समेत नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनु संविधानविपरीत भएको दाबी गरेको छ ।

आईतबार दर्ता भएको रिट निवेदनमा विघटित प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ र केही अन्य सांसदका तर्फबाट वारेस श्रवणकुमार श्रेष्ठले मागदाबी पेश गरेका छन् ।

रिटमा नेपालको संविधानको धारा ७६ मा भएको सरकार गठन सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्याख्या गरिएको छ । रिटमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।’

यसबाहेक कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रतिनिधि सभाको सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।

उल्लेखित दुवै उपधारा बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेता अर्थात् प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेको व्यक्ति मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको कांग्रेसको दाबी छ ।

रिट निवेदनमा उल्लेख छ, ‘यो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो तजविज अनुसार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था होइन, बाध्यकारी व्यवस्था हो ।’ उपधारा (५) बमोजिम पनि प्रतिनिधिसभामा बहुमतसिद्ध गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरी २०८२ भदौ २४ गतेकै स्थिति कायम हुने गरी परमादेशको माग समेत गरेको छ ।

रिटमा उल्लेख छ –

गैर संवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२ (२) विपरित नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्ति विरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरी पाउँ। 

प्रधानमन्त्री पदमा सुशिला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युको मिति २०८२ भदौ २७ को निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीज्युको सपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ। साथै विपक्षी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात विपक्षीहरुबाट भए गरेका मन्त्रीपरिषद्को विस्तार लगायतका गैरकानूनी एवम् असंवैधानीक सम्पूर्ण कार्यहरु बदर गरी पाउँ। 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२ भदौ २७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी २०८२ भाद्र २४ गते गतेकै स्थिति कायम हुने गरी परमादेशको जारी गरी पाउँ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई सकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रकृया प्रारम्भ गर्नु भनी राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ। 

असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री श्री सुशिला कार्की र निज नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समेत अवैधानिक नै हुने हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसंग सम्वन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकी पाउँ। मुलुकलाई संसदविहिनताको स्थितिबाट मुक्त गरी अवरुद्ध संवैधानिक प्रक्रियामा रक्त संचार गरिपाऊँ।