देउवा सरकारका सय दिन : उपलब्धि भन्दा आलोचना बढी 

देउवा सरकारका सय दिन : उपलब्धि भन्दा आलोचना बढी 

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको मंगलबार १०० दिन पुगेको छ । गत असार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार असार २९ गते देउवाको नेतृत्वमा पाँच दलीय संयुक्त सरकार गठन भएको हो । यस अवधिका राम्रो काम भन्दा पनि नगर्नु पर्ने काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

देउवाले सरकार गठन भएलगत्तै ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएको भएपनि त्यसको साढे २ महिनापछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको थियो । हालसम्म पनि उद्योग मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहेको छ ।  सरकार गठन भएको साढे २ महिनापछि प्रधानमन्त्री देउवाले बल्लबल्ल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपनि मन्त्री नियुक्तिको विषयमा कांग्रेसलगायतका दलहरुमा विवाद भयो । त्यसैगरी  प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका आफन्त गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योगमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि चौतर्फी आलोचना भयो ।

विराध र आलोचना बढ्दै गएपछि हमालले तिन दिनमै पदबाट राजीनामा दिए ।  साउन ३२ गते संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर भदौ १ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोमा पनि देउवा सरकारको आलोचना भयो । नेकपा एमालेबाट माधव नेपाल र जसपाबाट महन्थ ठाकुर समूहलाई छुट्टिएर नयाँ पार्टी गठन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो । दल विभाजन गर्ने उद्देश्य पूरा भएपछि अध्यादेश फिर्ता गरिएको छ  । 

त्यसैगरी हुम्लामा सीमा समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन गरेर चीनलाई चिढ्याएको भन्दै देउवा सरकारको आलोचना भएको छ । सरकारले गएको भदौ १६ मा हुम्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा समस्या अध्ययन गर्न भन्दै समिति गठन गरेको थियो ।

गएको साउन १५ गते दार्चुलामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटिदिँदा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनामा देउवा सरकारले कुटनीतिक पहल गर्न सकेन ।  यसबीचमा देउवा सरकारले गर्नुपर्ने काम भन्दा पनि नगर्नु पर्ने काम गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । यता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले भने सय दिन उपलब्धिमुलक भएको दाबी गरेका छन् ।

देउवाको सचिवालयले सरकार गठनको १०० दिन पुगेको अवसरमा २४ उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ 

यी हुन् सार्वजनिक २४ उपलब्धि : 

१.    सन्तुलित “नेपाल पहिला परराष्ट्र” नीति
२.    सफल खोप कुटनीति
३.    एक करोड ५० लाख खोप व्यवस्थापन
४.    लक्षित मध्य ३२ दशमलव ६ प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाए
५.    लगानीमैत्री वातावरणको सृजना
६.    नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक स्थिरता कायम
७.    कोभिडको मारमा परेका उद्योगी–व्यावसायीलाई राहत प्याकेज
८.    प्रभावकारी रुपमा कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन
९.    चुस्त सुरक्षा व्यवस्था
१०.    प्रभावकारी रुपमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन
११.    राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि
१२.    स्टार्टअप व्यावसायलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यविधि तथा कोष तयार
१३.    विद्युतीय लाइन विस्तार तथा विद्युतको पहुँचमा वृद्धि
१४.    सडक तथा यातायातको पहुँच विस्तार
१५.    देशभर निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कानुनी मस्यौदा तयार
१६.    सबै स्थानीय तहलाई इन्टरनेट सञ्जालमा जोडिएको
१७.    विद्युतीय माध्यमबाटै कर विवरण हेर्न तथा भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको
१८.    सरकारी कागजातहरूको डिजिटल अर्काइभिङ सुरु
१९.    दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि डिस्टान्स लर्निङको प्रक्रिया सुरु
२०.    प्रकृतिक विपत्तीमा तत्काल रेस्पोन्स
२१.    क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरीका विरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय
२२.    अति विपन्न गरिव घर परिवारलाई प्रतिघर परिवार दश हजार रुपैयाँका दरले राहात दिने घोषणा
२३.    यूवा विद्यार्थी लक्षित ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम र नारी समुदाय लक्षित ‘महिला पहिला’ कार्यक्रम घोषणा
२४.    साफ च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बन्न सफल राष्ट्रिय टिमका खेलाडीलाई प्रोत्साहन स्वरुप जनही रु ५ लाख दिने घोषणा